कानपुर में नए मतदाता पहचान पत्र वितरण की तैयारी, महाराजपुर में सर्वाधिक आवेदन, घाटमपुर सबसे पीछे
कानपुर में 3.28 लाख मतदाताओं को जल्द नए पहचान पत्र मिलेंगे, जिसमें महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र आवेदन में सबसे आगे है। ...और पढ़ें

HighLights
10 विधानसभा क्षेत्रों में 3.28 लाख नए पहचान पत्र मिलेंगे।
महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए।
आर्य नगर में पहले चरण के पहचान पत्र छपकर आए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग नए मतदाता पहचान पत्रों का वितरण जल्द शुरू करेगा। मतदाता सूची को अपडेट करने और नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे है। 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक एसआइआर के बाद जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,28,038 मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किए गए। इनमें पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,42,431 है। वहीं नाम-पता संशोधन के लिए 85,607 आवेदन किए गए।
विधानसभा वार आवेदनों की संख्या देखें तो महाराजपुर 57,559 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर है। यहां नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 के 45,016 और नाम-पता परिवर्तन के फार्म-8 के 12,543 आवेदन प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र है, जहां कुल 48,030 आवेदन आए। इनमें फार्म-6 के 29,970 और फार्म-8 के 18,060 आवेदन शामिल हैं।
वहीं 36,423 आवेदनों के साथ कल्याणपुर तीसरे स्थान पर है। किदवई नगर में 33,408, गोविंद नगर में 29,638, आर्य नगर में 27,424 और सीसामऊ में 26,134 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिल्हौर में 24,808 और बिठूर में 24,012 आवेदन आए। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 20,602 आवेदन दर्ज किए गए हैं।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में पहले चरण में आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र में 27,424 मतदाताओं के पहचान पत्र छपकर आ गए हैं, उनको स्पीड पोस्ट से भेजने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
30 नवंबर तक घर-घर स्पीड पोस्ट से पहुंचेंगे नए वोटर कार्ड
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद तैयार किए गए नए मतदाता पहचान पत्रों के घर-घर वितरण की तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने कार्यदायी संस्थाओं को 30 नवंबर तक मतदाताओं के पहचान पत्र स्पीड पोस्ट से पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। साथ ही मतदाता पहचान पत्रों की गुणवत्ता और शुद्धता जांचने की जिम्मेदारी लखनऊ में भारत सरकार की इकाई सीपेट (केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) को सौंपी गई है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहले पहुंचने वाले पहचान पत्रों में 10-10 पत्र रैंडम जांचे जाएंगे।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता पहचान पत्र सही पते पर पहुंच रहे हैं और उनमें दर्ज नाम, पता तथा अन्य विवरण में किसी तरह की त्रुटि तो नहीं है। जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों के आधार पर वितरण व्यवस्था की गुणवत्ता भी परखी जा सकेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर समय रहते उसे सुधारा जाएगा। बताया कि जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 15 दिनों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता पहचान पत्र पहुंचाए जाएंगे।
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