कानपुर नगर निगम की सफाई फर्म का फर्जीवाड़ा, GST का छापा, ITC में गड़बड़ी, जमा कराने पड़े 52 लाख
नगर निगम को सफाई सेवा देने वाली कानपुर की जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी को राज्य कर विभाग ने आइटीसी फर्जीवाड़े में ...और पढ़ें
HighLights
नगर निगम की सफाई फर्म आइटीसी फर्जीवाड़े में पकड़ी गई।
करमुक्त सेवाओं पर वाहनों की खरीद पर लिया आइटीसी लाभ।
राज्य कर विभाग ने 52.15 लाख रुपये राजकोष में जमा कराए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम में सफाई कार्य से जुड़ी कंपनी को राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) ने आइटीसी के फर्जीवाड़े में पकड़ा है। करमुक्त सेवा देने वाली कंपनी ने वाहनों की चेसिस और इंजन खरीद में नियमों को धता बताते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ ले लिया। छापा कार्रवाई में पकड़े जाने पर फर्म संचालक से 52.15 लाख रुपये जमा कराए हैं।
नगर निगम के लिए सफाई व स्वच्छता से जुड़े कार्य कर रही जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी के अशोक नगर स्थित कार्यालय पर राज्य जीएसटी टीम ने छापा मारा है। शुक्रवार की आधी रात के बाद तक चली जांच कार्रवाई में टीम ने पाया कि फर्म की ओर से नियमों की अनदेखी करते हुए आइटीसी का लाभ उठाया गया है।
जांच टीम के अनुसार यह फर्म पिछले चार-पांच वर्षों से इस तरह के कार्यों में संलिप्त थी। नियमों के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत नगर निगम से जुड़ी स्वच्छता व सफाई सेवाएं कर-मुक्त श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता फर्म को अपनी खरीद पर आइटीसी का उपभोग करने का अधिकार नहीं होता और उसे आइटीसी वापस करनी होती है।
फर्म संचालक ने इस नियम की अनदेखी करते हुए अपने वाहनों के लिए चेसिस और इंजन आदि की खरीद पर मिली आइटीसी को रिवर्स करने के बजाय अन्य कर योग्य आपूर्तियों में समायोजित कर लिया। फर्म यह भी स्पष्ट नहीं कर सकी कि किस वाहन में कौन सी चेसिस लगाई गई और उसका उपयोग किस कार्य में हुआ।
इसके अतिरिक्त, जांच में पाया गया कि फर्म ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 92,27,947.02 रुपये की खरीद ऐसी बोगस फर्मों से दर्शाई, जिनका पंजीयन निरस्त हो चुका था और पीछे की ओर से कोई वास्तविक खरीद नहीं की गई थी। इन बोगस बिलों के जरिये 51,26,368 रुपये की अविधिक आइटीसी समायोजित की गई थी। जांच टीम के पकड़ में आने के बाद व्यापारी ने 52,15,453 रुपये राजकोष में जमा किए।
यह कार्रवाई संयुक्त आयुक्त रणकेन्द्र के निर्देश पर उपायुक्त विनय कुमार गौतम, सहायक आयुक्त आनन्द कुमार सिंह तथा राज्य कर अधिकारी सुरेन्द्र सिंह व शुचि राय ने की है। अपर आयुक्त ग्रेड-2 कुमार आनन्द ने बताया कि सेवा प्रदाता फर्मों के डाटा का विश्लेषण कर आगे भी जांच जारी रहेगी।