कानपुर में 3.21 हेक्टेयर जमीन सरकार ने की अधिग्रहित, किसानों को दिए गए 26.39 करोड़ रुपये
कानपुर न्यू सिटी के लिए किसानों ने 3.21 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री केडीए के नाम कराई है। इसके बदले में केडीए ने किसानों को 26.39 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। अब तक 50 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत हो चुकी है और बाकी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। विशेष कार्याधिकारी डा.रविप्रताप सिंह ने बताया कि अब तक 50 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत हो गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी में 24 किसानों-बिल्डरों ने 3.21 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री केडीए के पक्ष में की। इसके एवज में केडीए ने मुआवजे के रूप में चार गुना धनराशि 26.39 करोड़ रुपये किसानों को दिए।
विशेष कार्याधिकारी डा.रविप्रताप सिंह ने बताया कि अब तक 50 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत हो गई है। बाकी अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है। मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में न्यू कानपुर सिटी योजना 153.31 हेक्टेयर में लाई जा रही है। इसमें 89.69 हेक्टेयर अधिग्रहीत की जानी है।
अभी तक सहमति के आधार पर खरीदे रकबे और पूर्व में अर्जित रकबे के आधार पर संशोधित मानचित्र भी तैयार किया जा रहा है, ताकि विकास कार्य के लिए भूमि चिह्नित करते हुए टेंडर कराए जा सकें।
518 भूखंड खरीदने के लिए 2612 लोगों ने कराया पंजीकरण
शताब्दी नगर योजना के सेक्टर तीन व चार में एलआइजी, एमआइजी और एचआइजी श्रेणी के 518 भूखंड खरीदने के लिए केडीए ने पांच नवंबर से 21 दिसंबर 2024 तक आवेदन मांगे थे। इसमें अभी तक 2612 लोगों ने फार्म भरे है। फार्म की जांच के लिए सूची प्राधिकरण में चस्पा कर दी गई है। 29 जनवरी तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
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केडीए के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। इसके बाद तय दिन पर लाटरी का आयोजित की जाएगी।
राजकीय उन्नयन बस्ती में अवैध कब्जे की जांच करने पहुंची टीम
वहीं कानपुर में महिला की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर समाज कल्याण राज्य मंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम मंगलवार को जांच करने राजकीय उन्नयन बस्ती पहुंची। और बस्ती के लोगों से बातचीत कर जानकारी एकत्र की।
राजकीय उन्नयन बस्ती निवासी महिला चंद्रावती ने समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को बीते 14 सितंबर को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवंटित जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने से संबंधित प्रार्थना पत्र दिया था।
जिस पर समाज कल्याण मंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी द्वारा जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे और समाज कल्याण विभाग की टीम कल्याणपुर पहुंची और जमीन पर अवैध कब्जों पर आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी एकत्र की। वही अवैध कब्जों को शीघ्र मुक्त कराने का आश्वासन दिया।
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