डॉ. लालजी निर्मल बोले- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का बजट पांच गुना बढ़ा
प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ने कानपुर में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। कहा 10वीं पास होने के बाद शिक्षा जारी नहीं कर पाने वाले छात्रों को अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा।

कानपुर, जेएनएन। प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि आर्थिक दिक्कतों के चलते उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति बजट को पांच गुना बढ़ाया गया है। जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सकें। वह सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कहा, केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के उन छात्र-छात्राओं को आगे पढऩे के लिए मदद करेगी जो 10वीं पास होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
उन्हें उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 1.36 करोड़ ऐसे छात्र हैं जो 10वीं पास होने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं कर पाए। उन्हें अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 54,048 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें 35,534 करोड़ रुपये केंद्र सरकार व करीब साढ़े 23 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में डाली जाएगी। इस योजना का लाभ वर्ष 2021-22 से मिलने लगेगा। जिसके लिए निगरानी तंत्र को और सु²ढ़ किया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि सोशल आडिट, तीसरे पक्ष से वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक स्वत: लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से होगा। बताया कि पूर्व में केंद्रीय सहायता 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी। उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। उनके साथ भाजपा उत्तर इकाई अध्यक्ष सुनील बजाज, दक्षिण इकाई अध्यक्ष डॉ. बीना आर्या, ग्रामीण इकाई अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ला मौजूद रहे।
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