दिबियापुर सपा MLA ने लगाया SIR को लेकर ये आरोप, एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग, जानें पूरा मामला

इंटरनेट मीडिया पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखा पत्र प्रचलित हो रहा। इसमें एडीएम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग का जिक्र भी है। विधायक से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने काॅल रिसीव नहीं की। वहीं, एडीएम ने आरोप बुनियाद बताए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि विधायक प्रदीप यादव 24 नवंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ को सहयोग करने व डेटा डिजिटाइज्ड करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर ब्लाॅक अछल्दा पहुंचे थे। वहां पर की जा रही कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी चाही गई। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों यथा-गणना प्रपत्रों के वितरण, संकलन और डिजिटाइजेशन के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। संतुष्ट होने के बाद विधायक चले गए।

मंगलवार को विधायक द्वारा इंटरनेट मीडिया पर यह कथन शेयर किया जा रहा है कि अछल्दा और फफूंद के मतदाताओं के फॉर्मों को गलत प्रकार से डिजिटाइज्ड किया जा रहा है। फोटो नहीं लगाया जा रहा है। इस संबंध में विधायक को उनके निरीक्षण में ही अवगत कराया गया था कि जिन मतदाताओं की सेल्फ या प्रोजिनी मैपिंग हो रही है, उनको बीएलओ ऐप में दी गई प्रकिया के अनुसार, डिजिटाइज्ड कर अपलोड किया जा रहा है। जिन मतदाताओं का नाम मैपिंग नहीं है उनके गणना प्रपत्र दी गई प्रक्रिया के अनुसार, डिजिटाइज्ड कर अपलोड किया जा रहा है।

मतदाताओं को पर्याप्त समय दिया जा रहा है। उनकी मदद भी की जा रही है। जहां तक गणना प्रपत्र में रंगीन फोटो चस्पा करने की बात है, ऐसे मतदाता जिनकी फोटो निर्वाचक नामावली में अस्पष्ट और धुंधली प्रतीत हो रही है उनकी फोटो प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है। समस्त कार्य भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी प्रक्रियाओं के तहत क्रियान्वित हो रहे। विधायक द्वारा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से की गई टिप्पणी के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 203-दिबियापुर विधान सभा की ओर से भी स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत करा दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विधायक की ओर से 300 मतदाताओं की फोटो को लेकर शिकायत की थी। इंटरनेट मीडिया पर उनके द्वारा लिखा पत्र को संज्ञान में लिया गया है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही कार्य संपादित कराए जा रहे। इस संबंध में विधायक को एक पत्र भी लिखकर भेज दिया गया है।