विदेश में मकान, बैंक खाता या शेयर हैं तो न करें ये गलती, 31 दिसंबर तक मौका; वरना आयकर विभाग कर जब्त कर लेगा संपत्ति
आयकर विभाग ने विदेश में अघोषित संपत्ति रखने वाले करदाताओं को 31 दिसंबर तक घोषणा करने का अंतिम मौका दिया ...और पढ़ें

HighLights
विदेश में अघोषित संपत्ति की घोषणा का अंतिम मौका।
31 दिसंबर तक FAST-DS योजना का लाभ उठाएं।
घोषणा न करने पर संपत्ति जब्त, भारी जुर्माना लगेगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। विदेश में बैंक खाता, मकान, शेयर या अन्य संपत्ति है और आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी है तो 31 दिसंबर तक इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद विदेशी संपत्ति या आय का पता चलने पर आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
अघोषित विदेशी संपत्तियों के मामलों में जब्ती, भारी कर और जुर्माने के साथ अभियोजन तक का प्रविधान है। विदेशी संपत्तियों की घोषणा के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की फारेन एसेट्स आफ स्माल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम-2026 (फास्ट-डीएस) के तहत अब तक करीब 1,100 करदाता इसके तहत अपनी घोषणा दाखिल कर चुके हैं।
केंद्र सरकार ने 16 अगस्त 2026 से यह योजना लागू की थी। इसका मकसद उन छोटे करदाताओं को राहत देना है, जिन्होंने अनजाने में विदेश में अर्जित आय या संपत्ति की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दी है। इनमें विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, नौकरी के लिए विदेश जाने वाले युवा पेशेवर, विदेश से भारत लौटे एनआरआइ और विदेशी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।
आयकर विभाग के जानकारों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां रखने वाले भारतीय करदाताओं पर आयकर विभाग की विशेष नजर है। विभाग ने ऐसे कुछ करदाताओं से संपर्क भी शुरू किया है, जिनकी विदेशी संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन आयकर रिकार्ड में उनकी जानकारी नहीं दी गई है।
योजना के तहत दो तरह के मामलों में घोषणा की सुविधा दी गई है। पहली श्रेणी में एक करोड़ रुपये तक की निर्धारित सीमा में अघोषित विदेशी संपत्ति या भारत में कर योग्य आय की घोषणा की जा सकती है। इसमें कुल राशि का 60 प्रतिशत भुगतान कर संपत्ति को वैध बनाया जा सकेगा।
दूसरी श्रेणी में ऐसी विदेशी संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें पहले से कर चुकाई गई आय से खरीदा गया है या विदेश में रहने के दौरान अर्जित किया गया है। ऐसे संपत्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष सीए अखिलेश तिवारी ने बताया कि विदेश में संपत्ति रखने वाले करदाताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विदेशी बैंक खाते, शेयर, ईएसओपी, आरएसयू, बीमा पालिसी और अचल संपत्ति की जानकारी का पुराने आयकर रिटर्न से मिलान कर लेना चाहिए। योजना का लाभ फार्म एक जमा करने के साथ 31 दिसंबर तक लिया जा सकता है।
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