UP Outsourcing: योगी सरकार के इस फैसले से हरदोई के 3 हजार कर्मचार‍ियों में खुशी की लहर, उत्पीड़न से मि‍लेगी मुक्‍त‍ि

By rajeev sharma Edited By: Vinay Saxena

Updated: Fri, 05 Sep 2025 03:31 PM (IST)

राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है जिससे हरदोई के 3000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को उत्पीड़न से राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अब शोषण कम वेतन और ईपीएफ जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

आउटसोर्स सेवा निगम बनने से तीन हजार संविदा कर्मियों का रुकेगा उत्पीड़न

जागरण संवाददाता, हरदोई। राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पास होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे जनपद के तीन हजार से अधिक आउट सोर्सिग के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का उत्पीड़न रुकेगा।

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जनपद में बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, माध्यमिक विद्यालयों, नगर पालिका सहित लगभग सभी विभागों में कार्यदायी संस्था के माध्यम से कर्मचारी तैनात है। कार्यदायी संस्था के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का नियुक्ति से लेकर आर्थिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है, जो सेवाकाल तक जारी रहता है। हर वर्ष नवीनीकरण और कार्य में शिथिलता के नाम पर उनको हटाए जाने का भय दिखाया जाता है।

कार्यदायी संस्था का अनुबंध खत्म होने पर दूसरी संस्था पुराने कर्मचारियों को लेने पर आनाकानी करती है। इससे कई के सेवाएं समाप्त हो जाती है। वैसे तो कार्यदायी संस्था के माध्यम से संबंधित विभाग से तय मानदेय कर्मचारियों के खातों में स्थानांतरित किए जाने का प्राविधान हैं, मगर कार्यदायी संस्था संचालक प्रतिमाह दस से बीस प्रतिशत मानदेय पूर्व में ही ले लेते हैं, इसके बाद मानदेय स्थानांतरित करते हैं। साथ ही विभागीय कर्मचारी भी कार्यदायी संस्था से मिलकर जिस कर्मचारी को चाहते हैं, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्य न करने की शिकायत कर हटवा देते हैं।

सरकार की ओर से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन करने से विभिन्न विभागों में आउटसोर्स‍िंग माध्यम कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेंगी। उनको उत्पीड़न रुकेगा। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्णय से कार्मिकों का शोषण, न्यूनतम मानदेय मिलने, ईपीएफ व ईएसआइ की राशि समय से जमा कराने आदि का लाभ मिलेगा।