हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड निस्तारण: 2.22 लाख मामलों का समाधान, 8.03 करोड़ का सेटलमेंट
हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत ने रिकॉर्ड निस्तारण करते हुए 2.22 लाख मामलों का समाधान किया। इस दौरान 8.03 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत ने लं ...और पढ़ें

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान संबोधन करते जिला जज। जागरण
जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसका उद्घाटन जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह प्रथम ने फीता काटकर, दीप प्रज्ज्वलित और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर किया गया।
कई विभागों के निपटाए गए मामले
इस दौरान विभिन्न न्यायालयों, बैंकों, राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य विभागों द्वारा कुल दो लाख 22 हजार 582 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें आठ करोड़ तीन लाख 89 हजार 680 रुपये का सेटलमेंट हुआ। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर की निश्शुल्क जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने लाभ उठाया।
16 जोड़ों में कराया गया सुलह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने दो मामलों का निस्तारण किया।प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय पीयूष पांडेय ने 53 मामलों का निस्तारण कर 16 जोड़ों को सुलह कर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए विदा किया गया।
साढ़े 21 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला
पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गुरप्रीत सिंह बावा ने 32 मामलों का निस्तारण कर 49.30 लाख रुपये का सेटलमेंट किया। अपर जिला जज प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने 242 मामलों का निस्तारण कर 28 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला। अपर जिला जज विशेष (एससी/एसटी अधिनियम) हनी गोयल ने चार मामलों का निस्तारण कर पांच सौ रुपये का अर्थदंड वसूला। अपर जिला जज विशेष (पाक्सो अधिनियम) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दस मामलों का निस्तारण कर साढ़े 21 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला।
2555 लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण
अपर जिला जज द्वितीय यज्ञेश चंद्र पांडेय ने पांच मामलों का निस्तारण कर एक हजार रुपये का अर्थदंड वसूला। साथ ही 27 लाख रुपये का सेटलमेंट कराया। अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने सात मामलों का निस्तारण कर डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड वसूला।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार वर्मा ने 2555 लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण कर एक लाख 11 हजार 930 रुपये का अर्थदंड वसूला।
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए गए
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅक्टर ब्रह्मपाल सिंह ने 568 मामलों का निस्तारण कर एक लाख 54 हजार रुपये का सेटलमेंट और 11 हजार 710 रुपये का अर्थदंड वसूला। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रथम साधना कुमारी गुप्ता ने दस मामलों का निस्तारण कर 62 हजार 640 रुपये की बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए गए। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय असगर अली ने 32 मामलों का निस्तारण किया। अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रथम आदित्य जायसवाल ने 37 मामलों का निस्तारण कर तीन लाख रुपये का सेटलमेंट और 850 रुपये का अर्थदंड वसूला।
दस लाख रुपये का सेटलमेंट कराया
अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वितीय सुनील शेखर ने 34 मामलों का निस्तारण कर 1,650 रुपये का अर्थदंड और दस लाख रुपये का सेटलमेंट कराया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), एफटीसी सौनाली रत्ना ने 174 मामलों का निस्तारण कर 10.21 लाख रुपये का सेटलमेंट और 7450 रुपये का अर्थदंड वसूला। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वितीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आठ मामलों का निस्तारण किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री ने 169 मामलों का निस्तारण कर तीन लाख रुपये का सेटलमेंट और 4620 रुपये का अर्थदंड वसूला। सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर पारुल कुमारी ने 166 मामलों का निस्तारण कर 9.30 लाख रुपये का सेटलमेंट और 1710 रुपये का अर्थदंड वसूला।
अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर धर्मेंद्र कुमार भारती ने 162 मामलों का निस्तारण कर 35 हजार रुपये का सेटलमेंट और 7440 रुपये का अर्थदंड वसूला। न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय धौलाना दीपक गौतम ने 26 मामलों का निस्तारण कर तीन सौ रुपये का अर्थदंड वसूला। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) त्वरित न्यायालय द्वितीय साधना सिंह ने 59 मामलों का निस्तारण, जिसमें 16.17 लाख रुपये का सेटलमेंट और 6900 रुपये का अर्थदंड वसूला।
बैंकों और विभागों का योगदान
बैंकों द्वारा 7836 निर्धारित मामलों में से 346 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें छह करोड़ 70 लाख चार हजार रुपये का सेटलमेंट हुआ और एक करोड़ 39 लाख 28 हजार रुपये प्राप्त हुए। राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों ने दो लाख 17 हजार 764 मामलों को संयुक्त रूप से निपटाया।

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