हापुड़ में 67 गांवों को HPDA में स्थानांतरण कराने की उठी मांग, तीन दिन पहले CM योगी से भी हुई चर्चा

रमेश चंद तोमर रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धौलाना तहसील क्षेत्र के 67 गांवों की भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अधिसूचित कर दी गई है। इन गांवों की भूमि पर यदि उद्योग लगाने को सोचना भी जाता है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उद्यमियों को एनओसी जारी नहीं की जाती है। जिसके कारण उद्यमियों समेत वहां के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मांग की है कि धौलाना के गांवों की भूमि को एचपीडीए में स्थानांतरित किया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो आगामी छह माह में ही यहां पर हजारों की संख्या में उद्योग लगेंगे। जिससे लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और साथ ही सरकार को उससे करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

उन्होंने रिलायंस के नाम पर किसानों से अधिग्रहित की गई भूमि को ऊर्जा निगम के नाम पर दर्ज किए जाने के मामले में कहा कि रिलायंस के नाम पर किसानों से कम रुपये में भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। जिसके बाद से किसानों ने कोर्ट का दरबाजा खटखटाया हुआ है।

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नियमानुसार किसानों को सरकार को चार गुना मुआवजा दे देना चाहिए और झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। किसानों पर चल रहे मुकदमों को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने तीन दिन पहले लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की थी। इस दौरान यूपीएसआइडीसी के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, चमन सिंह तोमर, सुरेश तोमर आदि उपस्थित रहे।