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    Hapur: लापरवाही मामले में DIG ने लिया सख्त एक्शन, दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 09:41 PM (IST)

    हापुड़ के सालारपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई जिसके बाद जांच में लापरवाही सामने आई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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    लापरवाही पर डीआइजी की सख्त कार्रवाई, दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के थाना सिंभावली क्षेत्र के सालारपुर गांव में दस सितंबर 2025 को दो पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को चौंकाया, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

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    इस घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद मेरठ रेंज के डीआइजी कलानिधि नैथानी ने सख्त कार्रवाई करते दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और जांच के आदेश दिए। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    डीआइजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि दस सितंबर को सालारपुर गांव में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 11 सितंबर को, एक पक्ष के जितेंद्र पर दूसरे पक्ष के दुष्यंत, सोवीर और गांधी ने हमला कर दिया। जिसमें जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पीड़ित पक्ष ने 15 सितंबर को उनके कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।

    उन्होंने मामले की जांच सीओ गढ़मुक्तेश्वर को सौंपी। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आए। यह पता चला कि चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजदीप सिंह और बीट हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने न तो समय पर कार्रवाई की, न ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। इतना ही नहीं, किसी भी पक्ष के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया।

    वहीं, इस लापरवाही से गांव में पुलिस के प्रति असंतोष और असुरक्षा की भावना फैल गई। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके आदेश पर एसपी ज्ञानंजय सिंह ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही, पीड़ित की तहरीर पर दुष्यंत, सोवीर और गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

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    डीआइजी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विवाद के मामलों में समझौते की बजाय तुरंत मुकदमा दर्ज करें और विधिक कार्रवाई करें, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले।