सिस्टम पर सवाल: व्हीकल स्क्रैप सेंटर को केंद्र की गाइड लाइन का इंतजार, यूपी सरकार से मिल चुका है क्लियरेंस

व्हीकल स्क्रैप सेंटर के संचालक ओंकार सिंह श्रीनेत बताते हैं कि चिह्नित दो एकड़ भूमि पर शेड आदि लगाए जा चुके हैं। मानक के अनुसार दो मुख्य श्रेडर मशीन लगा दी गई हैं। सहयोगी छोटी मशीनें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन सेंटर चालू करने के लिए अभी तक सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट (सीओडी) नहीं मिला है।

व्हीकल स्क्रैप सेंटर के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है, लेकिन स्पष्ट गाइड लाइन के अभाव में सेंटर चालू नहीं हो पा रहा। जबकि, इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीओडी प्राप्त होते ही व्हीकल स्क्रैप सेंटर का संचालन आरंभ हो जाएगा।

नई स्क्रैप नीति के अनुसार व्हीकल स्क्रैप सेंटर पर पुराने वाहनों को बेचने के बाद नई खरीदने पर टैक्स और पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) में छूट मिलेगी। इसके लिए वाहन स्वामियों को सेंटर पर ही स्क्रैप की बिक्री करनी होगी। वाहनों की बिक्री करने पर मालिकों को वर्तमान में चल रहे लोहे के दाम के बराबर कीमत मिलेगी।

फिलहाल, 22 रुपये प्रति किलो के दर से वाहन की खरीद का निर्धारण किया गया है। खरीद के बाद वाहन मालिक को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रदान करने पर उसी नाम से शो रूम से नया वाहन खरीदने पर पांच प्रतिशत तथा रोड टैक्स पर 20 से 25 प्रतिशत की छूट का प्रविधान है। वाहनों के स्क्रैप होते ही परिवहन विभागों के अभिलेखों में दर्ज वाहनों का पंजीयन भी समाप्त हो जाएगा।

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जानकारों का कहना है कि श्रेडर में स्क्रैप वाहन (कार, टैक्सी, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि) पड़ते ही टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। जिनका नए उपकरण बनाने आदि में पुन: प्रयोग किया जाएगा। शासन के निर्देश पर गोरखपुर में दो व्हीकल स्क्रैप सेंटर खोले जाने हैं। जमुआड़ के अलावा बेलीपार में भी व्हीकल स्क्रैप सेंटर खोलने की तैयारी है।

दरअसल, अधिकतर वाहन स्वामी एक बार पंजीयन कराने के बाद वाहनों के फिटनेस और अभिलेखों को भूल जाते हैं। गाड़ी जबतक चलती है ठीक, नहीं तो दरवाजे पर खड़ी कर देते हैं। जबकि परिवहन विभागों के अभिलेखों में यह वाहन दर्ज रहते हैं। स्क्रैप घाेषित होने पर कुछ वाहन स्वामी ही बिक्री करते हैं, वह भी निजी दुकानों पर जहां स्क्रैप का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता।

175652 निजी वाहनों की पूरी हो चुकी है उम्र
जनपद में करीब 802505 निजी वाहनों में 175652 वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है। कामर्शियल कुल 56582 वाहनों में से 28869 भी अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। उम्र पूरी कर चुके इन वाहनों पर भी नई व्हीकल स्क्रैपिंग पालिसी की गाज गिरने की संभावना प्रबल हो गई है।

उम्र पूरी करने के बाद भी स्वामियों ने इन वाहनों का पुन: पंजीयन नहीं कराया है। परिवहन विभाग ने 31 मार्च, 2023 तक उम्र पूरी कर चुके जिले के 255 सरकारी वाहनों को भी स्क्रैप की सूची में डाल दिया है। पुराने हो चुके सभी सरकारी वाहन भी स्क्रैप होंगे।