UP Budget 2025: हवाई गेटवे बनेगा गोरखपुर, 1172 करोड़ से आधुनिक टर्मिनल का होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट (UP Budget 2025) में 1172 करोड़ रुपये की लागत से गोरखपुर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक टर्मिनल भवन के निर्माण की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पहले ही पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है।नए टर्मिनल के निर्माण से गोरखपुर की हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।

नए टर्मिनल भवन के लिए वायु सेना ने प्रदेश सरकार को 42.5 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है।वर्तमान में गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए रोजाना 10 उड़ानें होती हैं, लेकिन नया टर्मिनल भवन बनने के बाद यह संख्या बढ़कर 30 से अधिक हो जाएगी।

इससे गोरखपुर के अलावा देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज,बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जिले में जहां व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।वहीं देश के प्रमुख शहरों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं भी खुलेंगी।

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50,000 वर्ग मीटर में फैला हाईटेक टर्मिनल भवन

एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन 50,000 वर्ग मीटर (13 एकड़) में फैला होगा और इसमें एक घंटे में 2,500 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। इस अत्याधुनिक टर्मिनल में स्मार्ट चेक-इन काउंटर, सेल्फ-चेक-इन बूथ, हाई-स्पीड वाई-फाई, प्रीमियम वीआइपी सेक्शन, माडर्न लाउंज और उन्नत बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी।

गोरखपुर एयरपोर्ट पर एक समय में 10 बड़े विमान पार्क किए जा सकें। जागरण

बनाए जाएंगे पांच ऐरो ब्रिज :

नए टर्मिनल में पांच ऐरो ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे यात्री सीधे विमान तक पहुंच सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहां बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम, 24 घंटे सीसी कैमरे की निगरानी, डिजिटल इंफार्मेशन डिस्प्ले सिस्टम और स्मार्ट बैगेज स्कैनिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। एयरपोर्ट के एप्रन को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिससे एक समय में 10 बड़े विमान पार्क किए जा सकें।

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रोजी-रोजगार की हो व्यवस्था तब दिखाएं दूसरे सपने : ऋषि कपूर

बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर ने कहा कि यह बजट यदि व्यापक जनहित व जनकल्याण का होता तो बेहतर होता। इसमें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने व आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नीति का अभाव है। इस बजट से सही विकास नामुमकिन है।

भाजपा सरकार का बजट पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टिकरण वाला है। जबकि सरकारों की असली चिंता करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर कर सुख-चैन पहुंचाने वाला होना चाहिए। ऐसा न होना चिंतनीय है। प्रदेश के शहर, गांव, क्षेत्र एवं समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव व अनेक विषमताओं से जूझ रहे हैं।

लोगों को जब सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजी-रोजगार के बेहतर व्यवस्था करने की मांग है तब उन्हें दूसरे सपने दिखाया जा रहा है। भाजपा सरकार से पहले यूपी बदहाल था का दावा उचित नहीं है। क्योंकि बसपा की सरकार में जनहित व जनकल्याण तथा अपराध-नियंत्रण व कानून-व्यवस्था के मामले में कानून द्वारा कानून का राज था।