गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर एलिवेटेड फ्लाईओवर पर बनेगी 11-11 मीटर चौड़ी सर्विसलेन, उद्यमियों के लिए खुशखबरी
गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर एलिवेटेड फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस लेन बनेंगी। उद्यमियों की मांग पर एनएचएआइ ने सुरक्षा कारणों से कट बनाने से इनकार किया। गीडा में सीईटीपी स्थापना को मंजूरी मिली जिसका खर्च उद्यमी नहीं उठाएंगे। कमिश्नर ने विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। पूर्णता प्रमाणपत्र और गीडा की समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-27 पर बोक्टा से सहजनवा तक बनने वाले चार किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के दोनों ओर 11-11 मीटर चौड़ी सर्विसलेन बनेगी। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में एनएचएआइ के अधिकारियों ने इस योजना के संबंध में जानकारी दी।
इस दौरान उद्यमियों ने सर्विसलेन के पहले कहीं कट बनाने की मांग उठाई। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनएचएआइ अधिकारियों ने इससे इंकार कर दिया। हालांकि कमिश्नर अनिल ढींगरा ने जिलाधिकारी से वार्ता कर इसका रास्ता निकालने का आश्वासन दिया।
गुुरुवार को कमिश्नर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चेंबर आफ इंडस्ट्रीज द्वारा औद्योगिक क्षेत्र गीडा में सीईटीपी की स्थापना का विषय उठाए जाने पर सीईओ गीडा द्वारा बताया गया कि इसका सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
साथ ही बताया कि सीईटीपी के बनने में आने वाले खर्च को किसी भी उद्यमी को वहन नहीं करना पड़ेगा। सारा खर्च नमामि गंगे, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास विभाग वहन करेगा।
अब सीईटीपी के संचालन पर आने वाले खर्च को 55 के बजाए 53 औद्योगिक इकाइयों को ही देना होगा। दो बड़ी औद्योगिक इकाई जीरो डिस्चार्ज की वजह से इससे बाहर हो गई हैं। इस दौरान कमिश्नर ने औद्योगिक आस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, लच्छीपुर एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास नगर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने के मामले में विद्युत विभाग को तत्काल प्रभाव से कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
वहीं, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। हम सभी का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना है।
बैंक समेत विभिन्न विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा ओडीओपी संबंधी लक्ष्यों को और अधिक बढ़ाएं और आवेदन पत्रों का निस्तारण यथाशीघ्र समयबद्ध ढंग से कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर सीईओ गीडा अनुज मलिक, संयुक्त आयुक्त उद्योग एचपी सिंह सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मंडलीय अधिकारी तथा उद्यमी शामिल रहे।
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पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ गीडा की समस्याओं का भी मामला उठा
बैठक के दौरान चेंबर आफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने पूर्णता प्रमाणपत्र की पेचीदगी का मामला उठाया। कहा कि कागजी प्रक्रिया की वजह से उद्यमियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। गीडा सीईओ ने जल्द आने वाली कंपोजिट पालिसी की जानकारी दी।
इसके बाद कमिश्नर ने सीईओ गीडा, ज्वाइंट डायरेक्टर उद्योग और चेंबर आफ इंडस्ट्रीज अध्यक्ष की कमेटी बनाकर इस संबंध में चर्चा करने के निर्देश दिया। वहीं लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष दीपक कारीवाल, महासचिव सुधांशु टिबरेवाल ने गीडा में बरसात के पहले नाला की सफाई और फैक्ट्रियों के सामने इंटरलाकिंग कार्य में देरी का मामला उठाया।
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