PM Awas Yojana Apply Online: गोरखपुर में इस क्षेत्र में सबसे अधिक पीएम आवास की मांग, यहां से मिले हैं सबसे कम आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गोरखपुर में 25833 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। महिलाओं को आवास पर शत-प्रतिशत स्वामित्व मिलेगा। 31 मार्च तक सर्वे का काम चलेगा। आवेदक खुद ही अपने मोबाइल या जनसेवा केंद्रों से आवेदन कर सकता है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 के तहत जिले के बेलघाट से सर्वाधिक लोगों ने आवेदन की मांग की है। अब तक इस ब्लाक से चार हजार से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। सबसे कम 380 आवेदन कौड़ीराम ब्लाक से आए हैं।
पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों को पक्के घर उपलब्ध कराने के मकसद से चल रहे सर्वे में 21 फरवरी तक 25,833 लोगों के आनलाइन आवेदन भरे गए हैं। इनमें से नौ हजार से अधिक ऐसे जागरूक परिवार है, जिन्होंने सर्वेयर के घर पहुंचने का इंतजार करने की बजाए खुद ही अपने मोबाइल या पास के जनसेवा केंद्रों से आवेदन कर डाला।
ग्राम्य विकास विभाग के मुताबिक मध्य जनवरी से शुरू सर्वे का काम 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। जून-जुलाई से पात्रों को घर बनवाने के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद है।
आप भी कर सकते हैं खुद आनलाइन आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर ‘ सिटिजन असेसमेंट’ का विकल्प चुने और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘अप्लाई आनलाइन ’ पर क्लिक करें। यहां आपको चार विकल्प दिखाई देंगे। अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प को चुने। अगले पेज पर अपना आधार नंबर और नाम भरें। इसके बाद ‘चेक’ पर क्लिक करके आधार के विवरण को सत्यापित करें।
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इसके बाद आवेदन से जुड़ी जानकारी मसलन व्यक्तिगत जानकारी, आय से जुड़ी जानकारी, पता, बैंक खाता विवरण, कैप्चा कोड। सभी जानकारी ठीक से जांचने के बाद फार्म को सबमिट करना होगा। इसी तरह मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से आइएवाई आवास एप डाउनलोड कर भी आवेदन किया जा सकता है।

पीएम आवास योजना। जागरण (सांकेतिक तस्वीर)
महिलाएं होंगी प्रधानमंत्री आवास की मालिक
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास पर शत-प्रतिशत स्वामित्व महिलाओं का होगा। इसलिए सर्वे में महिलाओं को लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड किए जा रहा है।
इनका होगा चयन
- आश्रय विहीन परिवार
- कच्चे व जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाले ग्रामीण
- बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले
इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- मोटर चालित तिपहिया या चारपहिया वाहन।
- मशीनी तिपहिया य चारपहिया कृषि उपकरण।
- 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
- ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा हो।
- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
- आयकर व व्यवसाय कर देने वाला।
- परिवार का कोई भी सदस्य जो 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो।
- 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामी।
- पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामी।
यह धनराशि मिलेगी
आवास के लिए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें पहली किस्त के तौर पर 40 हजार, दूसरी किस्त के तौर पर 70 हजार व आखिरी और तीसरी किस्त के तौर पर दस हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 237 रुपये की दर से 90 दिन के मानदेय के तौर पर 21, 330 रुपये और यदि पूर्व में शौचालय नहीं है तो पंचायतराज विभाग से 12 हजार रुपये मिलेंगे।
31 मार्च तक सर्वे का काम चलेगा। जो लोग आवेदन नहीं कर सकते, उनके पास अभी भी करीब सप्ताह भर का समय है। कई जागरूक परिवार खुद भी आवेदन कर रहे हैं। मार्च के बाद सत्यापन होगा। जून-जुलाई तक आवास बनवाने के लिए धनराशि जारी होने की उम्मीद है। -धनंजय सिंह, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग
शहरी क्षेत्र में 2800 लोगों की पूरा होगी घर की आस
गोरखपुर शहरी क्षेत्र के करीब 2800 लोगों के प्रधानमंत्री आवास का सपना साकार होगा। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने शहर के ऐसे 2789 खास जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर पीएम आवास का डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है।
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शासन के निर्देशानुसार लाभार्थियों के चयन में सफाई कर्मचारी, स्वनिधि योजना से लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से आच्छादित कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को स्पेशल ग्रुप में चिह्नित किया गया है।
डूडा के परियोजना अधिकारी का कहना है कि इनके अलावा विधवाओं, वरिष्ठ नागरिक और ट्रांसजेंडर्स को भी इस सूची में अन्य के साथ ही प्राथमिकता दी गई है। स्पेशल ग्रुप के आवेदकों को सूची में शामिल करने के अलावा अन्य आवेदकों समेत करीब 2800 लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।

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