PM Awas Yojana: प्रयागराज में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में प्रयागराज के निकाय स्तरीय तकनीक प्रकोष्ठ (सीएलटीसी) ने 1062 आवेदकों की फर्जी विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) अपलोड कर दीं। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद सूडा के निदेशक डा. अनिल कुमार ने सीएलटीसी की संबद्धता समाप्त करने और उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए है।

आवास योजना में वर्तमान में सारे कार्य आनलाइन मोड में ही कराए जा रहे हैं। जिला स्तर पर सीएलटीसी द्वारा आवेदकों की डीपीआर पोर्टल पर अपलोड की जाती है। प्रयागराज से आने वाले आवदेनों की संख्या अधिक होने की शिकायत को लेकर विभाग ने जांच कराई।

जांच में क्या खुलासा हुआ? 

जांच में सामने आया कि सीएलटीसी प्रयागराज अविनाश मिश्रा द्वारा पोर्टल पर 1177 आवेदकों के डीपीआर अपलोड किए गए, इनमें से 1062 आवेदकों के डीपीआर फर्जी तरीके से पोर्टल पर डाली गईं थीं। जांच में यह भी पाया गया कि अविनाश मिश्रा ने जिन प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड किया, उनको संबंधित तहसील द्वारा जारी नहीं किया गया था। जांच के बाद सूडा निदेशक ने प्रयागराज के डूडा के परियोजना अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

'पीएम कुसुम' में किसानों को अनुदान पर मिलेंगे सोलर पंप

लखीमपुर जिले के किसानों को सस्ती और निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1100 सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 2.66 लाख रुपये तक होगी। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू की जा रही है।

28 फरवरी से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान पीएम कुसुम डाट यूपी एग्रीकल्चर डाट काम वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। -अरविंद मोहन मिश्र, कृषि उप निदेशक किसानों को फायदा

बिजली बिल शून्य सोलर पंप से सिंचाई करने पर बिजली या डीजल की लागत समाप्त हो जाएगी। लंबी अवधि का समाधान सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप वर्षों तक बिना अतिरिक्त खर्च के काम करेंगे। पर्यावरण संरक्षण सोलर पंप प्रदूषण मुक्त हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे।

पीएम सूर्य घर योजना का भी मिल रहा लाभ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसानों और आम नागरिकों को सब्सिडी पर सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, जिससे बिजली बचत के साथ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। इस योजना से किसानों को न केवल सस्ती सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी।