Gorakhpur News: साल के अंतिम दौर में जागी जिला पंचायत, अब शुरू हो रहे कार्य

जिला पंचायत का दावा है कि सभी कार्यों की मौजूदा प्रगति 25 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। कुछ स्थानों पर तो अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। क्योंकि इनके टेंडर की प्रक्रिया पूरे हुए ही पखवारे भर का समय बीता है। बाकी बचे कार्यों का भविष्य पूरी तरह बजट जारी होने की समय-सीमा पर निर्भर बताया जा रहा है।

विभाग की दलील है कि वर्ष 2025–26 का कुल बजट 48 करोड़ रुपये का है, जिसमें से लगभग 6 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च होने हैं। शेष 42 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए निर्धारित हैं। इस बजट का आधा हिस्सा राज्य वित्त आयोग और आधा हिस्सा 15वें वित्त आयोग से मिलता है। राज्य वित्त आयोग से हर महीने धनराशि प्राप्त होती है, जबकि केंद्रीय वित्त (15वां वित्त) से छह महीने में एक बार।

प्रशासन के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग के हिस्से का बजट करीब एक माह पहले मिला, वह भी पूरा नहीं। अपेक्षित राशि की तुलना में केवल लगभग 11 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो सके। इस वजह से भी कुछ कार्यों के टेंडर जारी करने और कार्य शुरू कराने में देरी हुई। हालांकि सवाल यह है कि क्या बजट की प्रतीक्षा ही विकास कार्यों में देरी का एकमात्र कारण है?

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जिला पंचायत द्वारा ज्यादातर सीसी रोड, छोटी पुलिया और नाला-नाली निर्माण जैसे परंपरागत कार्य कराए जाते हैं। इसके अलावा पंचायतों से हैंडओवर का आश्वासन मिलने पर कुछ स्थानों पर ओपन जिम का निर्माण भी कराया जा रहा है। मगर कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और निगरानी को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं दिखती। कार्य शुरू होने में देरी और ठीकेदारों की सुस्ती पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

दुकानों, मानचित्रों से सालाना एक करोड़ की आय
आय के मोर्चे पर भी जिला पंचायत की तस्वीर उत्साहजनक नहीं है। वर्तमान में जिला पंचायत के पास 320 दुकानें हैं, जिनसे सालाना लगभग 50 लाख रुपये की आय होती है। वहीं जिला पंचायत क्षेत्र में मानचित्र और ले-आउट स्वीकृति से करीब 50 से 60 लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती है। कुछ स्थानों पर विभाग और दुकानों का निर्माण करा रहा है।