गोरखपुर LIG के आवेदनों की जांच पूरी, 400 आवेदन निरस्त
देवरिया बाईपास स्थित पाम पैराडाइज आवासीय योजना में एलआईजी आवासों के आवेदनों की जांच अंतिम चरण में है। 70 एलआईजी आवासों के लिए 2975 आवेदन आए जिनमें 400 निरस्त हुए। ईडब्लूएस के 50 आवासों के लिए 6365 आवेदनों में से 2900 की जांच हो चुकी है जिनमें 14 निरस्त हुए। जल्द ही ऑनलाइन लॉटरी से आवंटन होगा और आय प्रमाण पत्र में छूट दी गई है।

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। देवरिया बाईपास स्थित आवासीय योजना पाम पैराडाइज के तहत सस्ते आवास के लिए हुए आवेदनों की जांच प्रक्रिया अब आखिरी चरण में है। एलआइजी के आवासों के लिए हुए आवेदन पत्रों की जांच पूरी हो गई है।
इस वर्ग के 70 आवास के लिए कुल 2975 आवेदन आए थे। इनमें से 400 आवेदन निरस्त हुए हैं। ईडब्लूएस के 50 आवास के लिए आए कुल 6,365 आवेदनों में से अब तक 2900 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें 14 आवेदन तय शर्तों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से निरस्त हुए हैं।
बाकी आवेदन पत्रों की भी जांच अगले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। जल्द ही आनलाइन लाटरी के जरिए आवासों का आवंटन भी हो जाएगा।
पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जैसे- जैसे आवेदन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी करता जा रहा है, सही पाए जाने वाले आवेदनों के बारे में आवेदकों के मोबाइल फोन पर संदेश भी भेज रहा है। यदि कोई आवेदन निरस्त हो रहा है तो संदेश में उसकी वजह भी बताई जा रही है।
उधर, प्राधिकरण ने उन आवेदकों को बड़ी राहत दी है, जो आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाणपत्र संलग्न नहीं कर सके हैं। प्राधिकरण ऐसे किसी का आवेदन पत्र निरस्त नहीं कर रहा। लाटरी में आवेदकों के नाम चयनित हो जाने की दशा में उन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
नए निर्देशों से कई अभ्यर्थियों को राहत मिली है तो वहीं शर्त में आय प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता और समय से प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की वजह से आवेदन नहीं कर पाने वाले लोग छला हुआ भी महसूस कर रहे हैं।
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दिव्यांग बताया, प्रमाण पत्र नहीं लगाया
एलआइजी और ईडब्लूएस श्रेणी के आवासों के आवेदन की जांच में अब तक जो आवेदन निरस्त हुए उनमें ज्यादातर की वजह प्रमाण पत्र है। कुछ आवेदकों ने खुद को दिव्यांग बताया है लेकिन, प्रमाण पत्र नहीं लगाया।
इसी तरह एलआइजी श्रेणी के लिए तीन लाख से छह लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय अनिवार्य की गई थी। लेकिन, तीन लाख से कम वार्षिक आय वाला प्रमाण पत्र लगाने से संबंधित आवेदन निरस्त हो गए।
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