गोरखपुर में डेढ़ दशक पूर्व छूटी भूमि को अब अधिगृहीत करेगा GDA, बोर्ड से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

जीडीए ने पहले काश्तकारों से समझौता करके भूमि खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सहमति न बनने के कारण अब अनिवार्य अधिग्रहण ही एकमात्र विकल्प बचा है। पिछले दिनों जीडीए बोर्ड की बैठक में भी अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इससे परियोजना आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को प्रशासनिक समर्थन मिल गया है। जीडीए का कहना है कि सीमांकन पूरा होते ही अधिग्रहण और विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ाए जाएंगे।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण अनिवार्य है और एसडीएम सदर को पैमाइश के लिए पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक विभागीय अधिकारियों को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

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इन गाटों में इतनी भूमि होगी अधिगृहीत

• खोराबार- गाटा 869, 470, 892, 847 में 2020 वर्ग मीटर
• जंगल सिकरी- गाटा संख्या 754, 756, 757, 758 में 1870 वर्ग मीटर
• गाटा संख्या 749, 750, 751,752, 753 में- 3980 वर्ग मीटर
• गाटा संख्या 668, 692, 694, 698, 877, 740, 671, 672, 673 और 698 में- 3250 वर्ग मीटर
• गाटा संख्या 840 में 320 वर्ग मीटर