एक दिन में चेक क्लीयर की नई सुविधा बनी परेशानी का सबब, ग्राहकों को हो रही परेशानी

व्यापारी अपने अटके भुगतानों के कारण आर्थिक दबाव झेलने को मजबूर हैं। व्यापारियों से लेकर आम आदमी तक को बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं लेकिन बैंक की ओर से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) ने चार अक्टूबर से 'निरंतर समाशोधन और निपटान' नामक एक नई चेक क्लियरिंग प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य चेक क्लियर होने की प्रक्रिया को तेज करना है। इस नई प्रणाली से चेक कुछ ही घंटों में क्लियर होने चाहिए, जबकि पुरानी प्रक्रिया में एक से दो कार्यदिवस लगते थे। आरबीआई की यह नई व्यवस्था फिलहाल लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।

शहर के जाने-माने दवा व्यवसायी अमित सिंघानिया के बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते हैं। उनका कहना है कि 30 सितंबर से उनके चेक क्लीयरेंस में फंसे हुए हैं। उनका काफी पैसा फंसा हुआ है और व्यापारिक लेनदेन प्रभावित हो रहा है। इसी तरह, एक अन्य व्यवसायी हर्ष बांका के भी कई लाख रुपये के चेक क्लीयर नहीं हो पाए हैं।

4 अक्टूबर के बाद से उनके कई चेक अटके हुए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांका ने बताया कि बैंकों के पास इस समस्या का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। कर्मचारी इसे 'सिस्टम का मामला' बताकर टाल रहे हैं। नगर निगम के एक अधिकारी का भी तीन बार में भी क्लियर नहीं हो पाया है। बताया कि बैंक की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है।

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त्योहारी सीजन में बढ़ी मुश्किलें

विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले इस नई प्रणाली को लागू करने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जब लेनदेन की संख्या काफी अधिक होती है। व्यापारियों का कहना है कि चेक का भुगतान नहीं होने की वजह से व्यापार प्रभावित हो रहा है। लाखों का माल भुगतान नहीं होने की वजह से फंसा हुआ है।

एक चेक का दो बार हो जा रहा है भुगतान

नई सिस्टम के वजह से एक चक का दो बार भुगतान हो जा रहा है। अगर कोई खाताधारक जागरूक है तो वह बैंक में आकर इसकी जानकारी दे देता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सिस्टम दुरुस्त होने के बाद बैंकों को ऐसे मामलों में काफी परेशानी झेलनी होगी। लीड बैंक मैनेजर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह के कई मामले बैकों में आ रहे हैं। दोगुना भुगतान पाकर कोई पैसा नहीं लौटाता है तो बाद में बैंक द्वारा जांच के बाद व्यापारियों से वसूला जाएगा।