यूपी के इस जिले में पीएम आवास के लिए फिर शुरू हुआ सर्वे, इन लोगों को मिलेगा पक्का मकान

संवाद सूत्र, गोंडा। कोई झाेपड़ी में तो कोई तिरपाल में रहने का दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों का सर्वे एक बार फिर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर तक छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने के लिए पोर्टल खोल दिया है।

पहले चरण में जिले में एक लाख 45 हजार 992 गरीबों का सर्वे किया गया था। इस दौरान कई बिंदुओं का पालन करने सर्वे किया जाएगा।

इनका करना है चयन

• आश्रय विहीन परिवार।
• कच्चे व जीर्णशीर्ण मकान में रहने वाले।
• बेसहारा व भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले।
• जनजातीय समूह।
• वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

ये होंगे अपात्र

मोटरचालित तीन चार/पहिया वाहन स्वामी, यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण का स्वामी, 50 हजार या उससे अधिक राशि का केसीसी धारक, वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार को आवास मिलेगा।

इसके साथ ही, परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक कमाता हो, आयकर अदा करने वाले, प्रोफेशनल टैक्स देने वाले, ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, पांच एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का स्वामी आदि लोग योजना के पात्र होंगे।

रजिस्टर में दर्ज होगा आवेदकों का ब्योरा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाया गया है। सचिव लाभार्थी चयन से जुड़ी सभी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेंगे और बीडीओ अवलोकन करेंगे। पात्रता व अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर वालराइटिंग कराई गई है, जिससे जन सामान्य को जानकारी प्राप्त हो सके।

सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने तक तहसील स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवसों में योजना के मानकों एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने की व्यवस्था बीडीओ कराएंगे। सचिव व बीडीओ को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे, उसकी अलग से पत्रावली बनाकर रखा जाएगा।

छूटे हुए गरीबों का कराएं सर्वे

ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वह छूटे हुए बेघर गरीबों का सर्वे आवास के लिए निर्धारित समय में करा लें। निर्धारित अवधि के बाद मौका नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे हुए बेघर पात्रों के सर्वे के लिए पोर्टल खुल गया है। 14 अक्टूबर तक पात्रों का सर्वे कराने के लिए बीडीओ को पत्र भेजा गया है। -अजय प्रताप सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए।

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