दीपावली पर मुफ्त स‍िलेंडर पाने से वंच‍ित रह सकते हैं एक लाख लोग, सरकार की इस सुव‍िधा पर क्‍यों लगा ग्रहण?

संवाद सूत्र, गोंडा। दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एक लाख लाभार्थियों को सरकार से मिल रहे मुफ्त सिलेंडर की सुविधा पर बैंकों की लापरवाही व उपभोक्ताओं की बेरुखी ने ग्रहण लगा दिया है। एक लाख कनेक्शन धारकों के बैंक खाते में आधार ही नहीं लिंक है, जिससे उन्हें मुफ्त सिलेंडर की छूट का लाभ मिल पाना मुश्किल दिख रहा है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सवा तीन लाख कनेक्शन धारकों को दीपावली पर भी मुफ्त सिलेंडर दिया जाना है। इसमें लाभार्थियों को पहले नकद गैस सिलेंडर खरीदना होगा, बाद में बैंक खाते में धनराशि वापस आ जाएगी। इस छूट की सुविधा तभी मिलेगी,जब कनेक्शन धारक ने बैंक खाते से आधार लिंक करा लिया होगा। जिले के 30 प्रतिशत कनेक्शन धारकों के बैंक खाते में आधार लिंक नही है,जिन्हें लाभ लेने के लिए तीन माह के भीतर बैंक जाकर यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी,जो 31 दिसंबर के भीतर हो पाना मुश्किल दिख रहा है।

उज्ज्वला के जिन खाताधारकों ने बैंक खाते से आधार लिंक नही कराया है,वह बैंक जाकर करा लें। इसका कोई शुल्क नहीं है,लेकिन इस कार्य के बाद ही कनेक्शन धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर की छूट का लाभ मिल पाएगा।- कृष्ण गोपाल पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी

दीपावली से पहले मनरेगा कम करेगी उधारी का दर्द

संवाद सूत्र, गोंडा। मनरेगा के तहत सामग्री मद में बकाया धनराशि भुगतान को लेकर कवायद शुरू हो गई है। देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में 194 करोड़ 97 लाख रुपये की बकायेदारी है। दीपावली से पहले बकाया के सापेक्ष 45 प्रतिशत धनराशि 87 करोड़ 70 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। 17 अक्टूबर तक अलग-अलग तिथियों में बकाया धनराशि का भुगतान होगा, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

16 अक्टूबर को बलरामपुर में सुबह 11.45 बजे, 17 अक्टूबर को गोंडा में दोपहर 1.45 बजे व श्रावस्ती में शाम 7.15 बजे भुगतान होगा। संयुक्त आयुक्त मनरेगा एमएल व्यास ने निर्धारित तिथि व समय पर भुगतान के लिए अधिकारियों को पत्र भेजा है।

मानक के अनुसार हो मनरेगा में भुगतान

ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी का कहना है कि मनरेगा के तहत संपूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान होना चाहिए। 45 प्रतिशत भुगतान से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी ब्लाकों में निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान होना चाहिए, जिससे जिन गांवों में भुगतान बकाया है, उन्हें राहत मिल सके। यदि मनमानी हुई तो दिक्कतें बढ़ेंगी और संगठन आंदोलन को विवश होना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सितंबर में कई ब्लाकों में भुगतान लक्ष्य के अनुसार नहीं हो सका था।

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