नए वर्ष में गोंडा विकास प्राधिकरण के गठन को मिल सकती है मंजूरी, 34 गांव होंगे शामिल
गोंडा विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे 2026 में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसमें 34 गांव शामिल होंगे, जिससे शहर व आसपास के ...और पढ़ें
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नए वर्ष में गोंडा विकास प्राधिकरण के गठन को मिल सकती है मंजूरी।
वरुण यादव, गोंडा। वर्ष 2025 में गोंडा विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे नववर्ष 2026 में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण गठन से शहर व उससे सटे गांवों में सुनियाेजित विकास को गति मिलेगी।
वहीं, तरबगंज तहसील के 15 गांव मनकापुर तहसील में शामिल करने का गजट भी नएवर्ष में जारी हो सकता है। हालांकि, नगर निकायों के गठन व सीमा विस्तार के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
गोंडा विकास प्राधिकरण में 34 गांव होंगे शामिल
जिला व तहसील मुख्यालय होने के साथ ही गोंडा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय भी है। 27 वार्डों में विभाजित गोंडा नगर की आबादी करीब ढाई लाख है। शहर से सटी चार ग्राम पंचायतों की अवस्थापना और जनसंख्या पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में है, लेकिन अभी तक नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं।
इसके अलावा शहर से सटी 12 से अधिक अन्य ग्राम पंचायतें भी नगरीय स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। क्षेत्र में अनियोजित निर्माण के कारण नगर का सुनियोजित विकास नहीं हो रहा है।
नगर पालिका क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वर्ष 2009 में तत्कालीन डीएम मुक्तेश मोहन मिश्र ने विकास प्राधिकरण का दर्जा दिए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस समय विकास प्राधिकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित मानक (भारांक) पूरा न होने के कारण शासन से स्वीकृति नहीं मिल सकी।
वर्ष 2018 में तत्कालीन डीएम जेबी सिंह की ओर से भेजा गया प्रस्ताव भी अस्वीकृत हो गया था। केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह व सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर मंडल मुख्यालय को गोंडा विकास प्राधिकरण बनाने की मांग की थी।
जिलाधिकारी ने नगर पालिका और विनियमित क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र बनाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारुप पर भारांक की गणना कर रिपोर्ट मांगी थी। नगर मजिस्ट्रेट ने गणना कर डीएम को प्रेषित रिपोर्ट में कहा कि निर्धारित प्रारुप पर की गई गणना में भारांक 67 पाया गया।
जबकि विकास प्राधिकरण के गठन के लिए अनिवार्य न्यूनतम भारांक 60 है। डीएम प्रियंका निरंजन ने प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं नियोजन अनुभाग तीन को पूरी रिपोर्ट भेज दिया है।
विनियमित क्षेत्र में शामिल गिर्द गोंडा, जानकीनगर, खैरा, रानीजोत, सेमरादम्मन, दुल्लापुर खालसा, विमौर, रुद्रपुर विसेन, केशवपुर पहड़वा, पथवलिया, पूरे हेमराज, कलंदरपुर चौबे, करनीपुर, राजापुर, हारीपुर, मथुरा चौबे, सोनी हरलाल, परेड सरकार, इमिलिया गुरुदयाल, बड़गांव, बूढ़ादेवर, देवरिया चूड़ामणि, सोनी कपूर, बभनी कानूनगो, पूरेशिवाबख्तावर, झंझरी, छावनी सरकार, कटहा माफी, खिराभा, परसापुर, उम्मेदजोत, लक्ष्मनपुर, मझवा ग्राम पंचायत प्राधिकरण में शामिल होंगे।
मनकापुर तहसील में शामिल होंगे तरबगंज के 15 गांव
तरबगंज तहसील में शामिल तरबगंज के 15 गांवों को मनकापुर तहसील में शामिल करने की कवायद चल रही है। तरबगंज तहसील के नवाबगंज परगना में ग्राम करौंदी, महादेवा, सतिया, सिंकदरपुर, हरदवा, शंभूनगर, रामगढ़ टांगिया, महेशपुर, परसापुर थनवा, सुरजापुर, गैलनग्रंट, लिदेहनाग्रंट, पूरे गयादीन, लिदेहना व जानकीनगर शामिल है। यह गांव मनकापुर तहसील में शामिल करने की मांग की गई थी।
प्रशासन ने प्रस्ताव राजस्व परिषद को भेजा था। परिसीमन के बाद इन गांवों में मनकापुर तहसील में शामिल किया जाना है। डीएम ने प्रस्तावित गांवों की सूची जारी करके एक दिसंबर को आपत्ति मांगी थी। जल्द ही गजट जारी होने की उम्मीद है।
लटका नगर निकायों का गठन व सीमा विस्तार
नगर पालिका परिषद गोंडा, नवाबगंज व कर्नलगंज, नगर पंचायत खरगूपुर का सीमा विस्तार व नगर पंचायत इटियाथोक के गठन का प्रस्ताव शासन में काफी समय से लंबित है। इसके अलावा खरगूपुर नाम से नए ब्लाक का गठन भी नहीं हो सका है।
नगर पालिका परिषद और विनियमित क्षेत्र में आने वाले ग्रामों को शामिल कर गोंडा विकास प्राधिकरण बनाने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। निर्धारित भारांक का मानक पूरा होने से इस स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। -पंकज वर्मा नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र।
नगर निकायों के सीमा विस्तार व गठन को लेकर प्रस्ताव पूर्व में भेजा चुका है। शासन से अभी इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। -आलोक कुमार, एडीएम गोंडा।

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