डासना जिला कारागार में बड़े बदलाव की तैयारी, आखिर क्या है गाजियाबाद पुलिस का प्लान
गाजियाबाद में नए आपराधिक कानून के तहत अब कैदियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। डासना जेल में वीसी कक्ष बनेंगे शुरुआत में पांच कक्ष बनाने की योजना है। वर्तमान में एक वीसी कक्ष है। शासन ने 346 वीसी कक्षों के लिए बजट जारी किया है। इस नए नियम से कैदियों को कोर्ट ले जाने में होने वाली परेशानी और खर्च कम होगा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नए आपराधिक कानून में तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। इसी क्रम में जेल से खूंखार बंदियों को कोर्ट में पेशी पर ले जाने की बजाय जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाएगी।
वहीं, मौजूदा समय में डासना जिला कारागार में एक वीसी कक्ष बना हुआ है। लेकिन सभी कोर्ट के हिसाब से वीसी कक्ष बनाए जाने हैं। जिला न्यायालय परिसर में करीब 70 कोर्ट हैं। ऐसे में सभी कोर्ट के लिए अलग-अलग वीसी कक्ष बनाए जाने मुश्किल हैं, लेकिन शुरुआत में पांच वीसी कक्ष बनाने की तैयारी है।
डासना जिला कारागार से रोजाना 150 से ज्यादा बंदियों की पेशी विभिन्न कोर्ट में होती है। इनमें अधिकांश बंदी जनपद न्यायालय भेजे जाते हैं जबकि करीब 10 प्रतिशत बंदी अन्य शहरों की कोर्ट में उनके मुकदमों की तारीख के हिसाब से भेजे जाते हैं। इसमें पुलिसबल के साथ ही वाहनों को भी लगाना पड़ता है। खूंखार बंदियों को कोर्ट में पेश करने ले जाते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में लिव-इन पार्टनर का कत्ल, खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान और महिला गिरफ्तार
नए आपराधिक कानून में बंदियों की कोर्ट के समक्ष पेशी को सरल और कम खर्चीला बनाने के लिए जेलों में अतिरिक्त वीसी कक्ष का निर्माण किया जाने का प्राविधान है। मौजूदा समय में डासना स्थित जिला कारागार में एक वीसी कक्ष के जरिए ही पेशी की जाती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट से ही आदेश आता है। शासन से पूरे प्रदेश की जेलों में 346 वीसी कक्ष बनाने को बजट जारी किया गया है। इनमें से गाजियाबाद में करीब पांच कक्ष बनाए जाने हैं।
जेल की खास बातें
- डासना जिला कारागार 34 एकड़ क्षेत्र में पूरा जेल परिसर है
- 1704 बंदियों की क्षमता है डासना जिला जेल की
- 4000 बंदी जेल में बंद हैं
जिला कारागार में एक वीसी कक्ष बना हुआ है उसके जरिए ही चुनिंदा बंदियों की पेशी कोर्ट के समक्ष कराई जाती है। लेकिन ऐसा कोर्ट के आदेश पर ही होता है। नए कानून में सभी कोर्ट के हिसाब से वीसी कक्ष बनाए जाने हैं, उसमें अभी समय लगेगा। शुरुआत में करीब पांच वीसी कक्ष अतिरिक्त बनाने की योजना है। - सीताराम शर्मा, जेल अधीक्षक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।