गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ में 4.5 लाख विद्यार्थी अपार आईडी से वंचित, आखिर कहां आ रही है समस्या?

सितंबर 2024 में अपार आईडी की शुरुआत हुई थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा में करीब 4.5 लाख विद्यार्थी अपार आईडी से वंचित हैं। तीनों जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जो अपार आईडी जनरेट करने में लापरवाही बरत रहे हैं। जिससे आने वाले समय में विद्यार्थियों के सामने करियर संबंधी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

अपार आईडी अब कई प्रवेश परीक्षाओं एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य कर दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी सरकारी सेवाओं के लिए अपार आईडी अनिवार्य होगी। यह नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के तहत ''''वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी'''' पहल का हिस्सा है। गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा में बड़ी संख्या में स्कूल हैं जिन्होंने विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट नहीं की है।

हालांकि सरकारी स्कूल अपार आईडी जनरेट करने में अच्छी स्थिति में हैं। लगभग 90 प्रतिशत स्कूलों में काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल डाटा अपलोड करने और आईडी जनरेट करने में लापरवाही बरत रहे हैं। विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिसका विद्यालयों पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है।

हापुड़ में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 95 प्रतिशत विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जा रहा है। इसमें पांच प्रतिशत बच्चे ऐसे बाकी हैं जिनके डाटा का मेल नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से इनकी अपार आईडी जनरेट नहीं हो सकती है। नोएडा में अपार आईडी जनरेट नहीं करने वाले 450 विद्यालयों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

ऐसे जनरेट होती है अपार आईडी

अपार आईडी जनरेट करने के लिए यू डायस पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होता है। आधार कार्ड एवं विद्यार्थी के अन्य विवरण का डेटा यू डायस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पोर्टल पर विद्यार्थी की प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थी का पेन नंबर जारी होता है। पेन नंबर जारी होने के बाद अपार आईडी जनरेट करने के लिए लिंक मिलता है। अभिभावकों की सहमति के बाद विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट की जाती है।

स्कूलों के साथ हुई थी बैठक, जारी किए थे नोटिस

बेसिक शिक्षा विभाग गाजियाबाद के विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों को अपार आईडी जनरेट करने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। बीएसए द्वारा सबसे ज्यादा पेंडेंसी वाले विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी। जिसमें उनकी समस्याओं के सुनते हुए समाधान कराया गया था। इसके बाद काम पूरा करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया था, इसके बावजूद स्कूलों द्वारा काम नहीं किया गया। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों में नोटिस जारी किए गए हैं।

कहां आ रही है समस्या

सरकारी स्कूलों में डाटा अपलोड करने की स्थिति तीनों जिले में अच्छी है, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों द्वारा डाटा अपलोड करने और आईडी जनरेट करने का काम नहीं किया गया है। इसमे सबसे बड़ी समस्या स्कूलों की लापरवाही है। शिक्षा विभाग द्वारा बैठक करने और नोटिस जारी करने का कोई असर स्कूलों पर नहीं दिख रहा है।

कुछ विद्यार्थियों का डाटा मिस मेच होने की वजह से ही उनकी आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। इसमें नाम और अभिभावकों के नाम की स्पेलिंग आदि हैं। आधार कार्ड न होना और डुप्लीकेशी (दो स्कूलों में नामांकन की स्थिति) भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों द्वारा सहमति न देने की भी समस्या सामने आ रही है।

गाजियाबाद

• जिले में कुल स्कूल - 2,713
• जिले में कुल विद्यार्थी - 8,49,466
• जिले में अपार आईडी से वंचित कुल विद्यार्थी - 3,71,126
• जिले में शून्य अपार आईडी जनरेट करने वाले विद्यालय - 162

हापुड़

• जिले में कुल स्कूल -
• जिले में कुल विद्यार्थी - 2,88,000
• जिले में अपार आईडी से वंचित कुल विद्यार्थी - 1,11,000

नोएडा

• जिले में कुल स्कूल - 1,594
• जिले में कुल विद्यार्थी - 3,89,097
• जिले में अपार आईडी से वंचित कुल विद्यार्थी - 2,20,396