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    बिजली चोरी में पकड़े उपभोक्ता नहीं उठा रहे योजना का लाभ, एकमुश्त भुगतान पर दर्ज मुकदमा भी होगा समाप्त

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    बुलंदशहर में ऊर्जा निगम की बिजली बिल राहत योजना-2025-26 के तहत बिजली चोरी के 26,873 बकायेदारों को छूट मिल रही है। हालांकि, अभी तक केवल 1,779 उपभोक्ताओ ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम की बिजली बिल राहत योजना-2025-26 में इस बार बिजली चोरी की जद में आए 26 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को भी छूट दी जा रही है, लेकिन यह उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने को आगे नहीं आ रहे हैं।

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    अभी तक मात्र 1779 इन बकायेदार उपभोक्ताओं ने ही योजना के तहत पंजीकरण कराकर 2.52 करोड़ रुपये राजस्व और 97 लाख रुपये शमन शुल्क जमा कराया है। यह देख अब योजना के पहले चरण की समाप्ति के अंतिम दिनों में साप्ताहिक अवकाश में भी कार्यालय खोले गए हैं। ताकि अधिक से अधिक यह उपभोक्ता योजना लाभ उठा सके।

    उपभोक्ताओं को भी मिल रही योजना के तहत छूट

    योजना के तहत बिजली चोरी के मामले में पकड़े गए उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर निर्धारित राजस्व पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। हालांकि बिजली चोरी पर एफआइआर के दौरान लगाया शमन शुल्क इन उपभोक्ताओं को जमा करना है। इन पर दर्ज मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में होने पर भी समाप्त कराया जाएगा।

    जारी आरसी को भी वापस कराया जाएगा। एक दिसंबर से योजना शुरू हो चुकी है। इसका पहला चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। बिजली चोरी के मामले में अभी तक मात्र 1779 बकायेदार उपभोक्ताओं ने ही योजना के तहत पंजीकरण कराया है।

    इस प्रकार मात्र 6.60 प्रतिशत उपभोक्ता ही योजना का लाभ उठाने को आगे आए हैं। जिन्होंने 2.52 करोड़ रुपये राजस्व एवं 97 लाख रुपये शमन शुल्क जमा कराया है।

    108.93 करोड़ रुपये राजस्व एवं 19.87 करोड़ रुपये शमन शुल्क बकाया

    ऊर्जा निगम ने बुलंदशहर परिक्षेत्र में 26873 उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी पकड़ी। इन पर एफआइआर दर्ज कराकर 19.87 करोड़ रुपये शमन शुल्क लगाया। साथ ही 108.93 करोड़ रुपये राजस्व निर्धारित किया गया। इनमें बुलंदशहर जिले के 19170 उपभोक्ता शामिल हैं।

    इन पर 12.4 करोड़ रुपये शमन शुल्क और 80.87 करोड़ रुपये राजस्व निर्धारण किया गया है। जबकि हापुड़ जिले के 7703 उपभोक्ता बिजली चोरी में पकड़े गए हैं। इन पर 5.47 करोड़ रुपये शमन शुल्क और 28.06 करोड़ रुपये राजस्व निर्धारित हैं। इन बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल योजना राहत योजना के तहत राहत दी गई है।

    बिजली चोरी में जो उपभाेक्ता पकड़े हैं, उन पर करोड़ों रुपये ऊर्जा निगम का बकाया है। उन्हें भी बिजली बिल राहत योजना में राहत दी गई है। अभी तक कम ही ऐसे उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है। इस श्रेणी के अन्य सभी उपभोक्ता भी योजना का लाभ उठाएं इसके लिए इन्हें प्रेरित किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिनों में सप्ताहिक अवकाश को भी कार्यालय खोले जा रहे हैं।

    -संजीव कुमार, मुख्य अभियंता, ऊर्जा निगम