गंगा एक्सप्रेसवे का 30 लाख रुपये बीघा मुआवजा मांग रहे किसान, सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजे को बताया नाकाफी
Ganga Expressway: बिजनौर के किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के सरकारी सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे को अपर्याप्त बताया है। किसान कम से कम 30 लाख रुपये प्रति बीघा की मांग कर रहे हैं।

प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
किसान गंगा एक्सप्रेस-वे भूमि अधिग्रहण मुआवजे का विरोध कर रहे हैं।
वे 30 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
वर्तमान सर्किल रेट आधारित मुआवजा अपर्याप्त बताया जा रहा है।
संवाद सूत्र, नांगलसोती (बिजनौर)। अमरोहा-बिजनौर-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों ने विरोध जताया है। किसान बाजार भाव से कम से कम 30 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिलाए जाने की मांग कर रहे है।
नजीबाबाद तहसील के गोपाल, शहयारपुर बांगर, केशोपुर, तिसोतरा, चंदोक और मोहम्मदअलीपुर द्वारका गांव के प्रभावित किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांग उठाई है।
ग्रामीण पीतम सिंह, उधम सिंह, सुरेंद्र सिंह, जगमाल सिंह, ब्रजवीर सिंह, अमित कुमार, सुधीर सिंह, महिपाल सिंह, पवन सिंह और महिपाल नागर आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
वही उक्त बाबत किसान बिजनौर डीएम से भी मिल चुके हैं। किसानों का कहना है कि भूमि का मुआवजा सरकारी सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य इससे काफी अधिक है।
ऐसे में मिलने वाली धनराशि से किसान आसपास के क्षेत्र में दोबारा कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी और कई परिवार भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।
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आपत्तियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में गजट नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने मुआवजे को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन बिना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए ही उनका निस्तारण कर दिया गया। किसानों ने आपत्तियों पर दोबारा निष्पक्ष सुनवाई कराने और निस्तारण के आदेश सार्वजनिक करने की मांग की।
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पत्र में हालिया बैनामों को बाजार मूल्य के आंकलन में शामिल कराने, मुआवजा निर्धारण में पारदर्शिता रखने और किसानों पर बैनामा करने के लिए दबाव नहीं बनाने की मांग भी की गई है।
किसानों ने कहा कि वह परियोजना के निर्माण के पक्षधर हैं, लेकिन जमीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इन मांगों की अनदेखी होने पर किसानों ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने की चेतावनी दी।
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