बरेली को मिलेगी जाम से राहत, NOC का आखिरी रोड़ा खत्म... जानिए कब से शुरू होगा काम
बरेली शहर को जाम से राहत मिलने वाली है क्योंकि एनओसी की आखिरी बाधा दूर हो गई है। परियोजना का काम जल्द ही शुरू होगा, जिससे शहरवासियों को रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इस परियोजना से शहर के विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में खुशी की लहर है।
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बरेली रिंग रोड
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण शुरू होने में आ रहा सबसे बड़ा अवरोध समाप्त हो चुका है। वन विभाग ने एनएचएआइ को एनओसी दे दी है। एनएचएआइ ने इसी सप्ताह में निर्माण कार्य आरंभ कराने के लिए मुख्यालय प्रस्ताव भेज दिया है। शुरूआत दो स्थानों पर होगी, जिसमें पहला झुमका तिराहा और दूसरा स्थान चौबारी चिह्नित किया गया है। एसएलओ की ओर से बताया गया है कि 15 दिन के भीतर 80 प्रतिशत भूमि पर कब्जा दिला दिया जाएगा।
झुमका तिराहा से लेकर चौबारी होते हुए इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के पास तक 2,117 करोड़ रुपये की लागत से 29.95 किमी का रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तो दो साल से चल रही है, लेकिन शुरूआती दौर में भूमि अधिग्रहण में घपला उजागर हो जाने के कारण परियोजना आगे बढ़ती गई।
विवादों का निपटारा कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें चार आरओबी, दो फ्लाइओवर, सात बड़े पुल और चार छोटे पुलों का भी निर्माण कराया जाना है। कुछ स्थानों पर सीसी रोड, खड़ंजा भी आ रहे हैं, लेकिन रिंग रोड उनके ऊपर से निकाला जाएगा।
राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग निर्माण प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारी कई बार निर्माण शुरू कराने का दावा कर चुके हैं, लेकिन दो बड़े अवरोध सामने आते रहे हैं। सबसे बड़ा अवरोध वन विभाग की एनओसी थी। दिल्ली तक पैरवी की गई तो उस पर आपत्ति लगकर आ गई थी कि रिंग रोड और गूगल मैप में अंतर आ रहा है।
एनएचएआइ के अधिकारियों ने दोबारा संशोधित प्रस्ताव भेजा तो 24 नवंबर को वन विभाग की ओर से एनओसी जारी कर दी गई है। दूसरा अवरोध चयनित भूमि पर कब्जा दिलाने का रहा है। अभी तक 60 प्रतिशत मुआवजा वितरित कर किसानों की जमीन पर कब्जा ले लिया गया है, लेकिन 40 प्रतिशत मुआवजा वितरण बाकी है।
एनएचएआइ की ओर से 650 करोड़ मुआवजा वितरण का अनुमोदन दिया जा चुका है, लेकिन भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) के स्तर से अभी 400 करोड़ का मुआवजा वितरण किया जा सका है। एसएलओ ने एनएचएआइ के अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि 15 दिन में 80 प्रतिशत मुआवजा वितरित कराकर भूमि पर कब्जा दिलवा दिया जाएगा।
सब कुछ अनुकूल हो जाने पर परियोजना निदेशक एनएचएआइ ने दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए मुख्यालय प्रस्ताव भेज दिया है। कार्यदायी संस्था आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को झुमका तिराहा और चौबारी से कार्य शुरू कराने की तैयारी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
वन विभाग से एनओसी प्राप्त हो चुकी है। मुआवजा वितरण भी अपेक्षा के अनुरूप किया जा रहा है। सब कुछ अनुकूल हो जाने पर रिंग रोड का निर्माण दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कराने का प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया गया है। कार्यदायी संस्था को भी झुमका तिराहा और चौबारी पर काम शुरू कराने की तैयारी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यालय से अनुमाेदन मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।
- नवरत्न, परियोजना निदेशक एनएचएआइ
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