बरेली कैंट बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला: 'इनोवेशन हब' से मिलेगी तकनीकी शिक्षा को नई उड़ान, डिजिटल गवर्नेंस पर जोर
बरेली कैंट बोर्ड तकनीकी शिक्षा व डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब स्थापित करेगा। यह हब युवाओं, स्टार्टअप्स व शोध संस्थानों को जोड़ेगा, जिससे शहरी प्रबंधन में सुधार होगा। पर्यावरण, कौशल विकास व नगरपालिका सुधारों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेगा।
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बैठक में मौजूद ब्रिग्रेडियर गगनदीप सिंह, सीईओ बरेली कैंट बोर्ड डा. तनु जैन व अन्य अधिकारी
जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट बोर्ड बरेली ने बुधवार को कई अहम निर्णय लिए। ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले की पहली आधुनिक माडल गौशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तम पोषण, पशु-चिकित्सा सेवाएं, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन और जनसहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
जिले के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसमें रियल-टाइम मानिटरिंग, ट्रीटेड पानी का फिर से उपयोग, स्लज प्रबंधन और हरित क्षेत्रों से समन्वय कर शहरी सुंदरीकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही शहर में एक इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसके तहत शहरी प्रबंधन, डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक सेवाओं और तकनीकी नवाचारों पर काम किया जाएगा।
यह हब युवाओं, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को जोड़ने का केंद्र बनेगा। पर्यावरण, कौशल विकास और नगरपालिका सुधारों पर केंद्रित एक सेंटर आफ़ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया, जो विभिन्न विभागों के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का प्रमुख केंद्र होगा। अमृत सरोवर को पुनर्जीवित और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी गई।
इसमें डे-सिल्टिंग, लैंडस्केपिंग, सोलर लाइटिंग तथा समुदाय-उन्मुख हरित स्थल का निर्माण शामिल है। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, तनाव-प्रबंधन सत्र, एवं कार्यस्थल सुविधाओं के सुधार जैसी कर्मचारी कल्याण योजनाओं को स्वीकृति दी गई। बोर्ड ने कार्बन न्यूट्रल रणनीति शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसके तहत व्यापक ऊर्जा आडिट, सोलर इंस्टालेशन का विस्तार, हरित परिवहन को बढ़ावा, वेस्ट-टू-एनर्जी माडलिंग, कार्बन-सेक्वेस्ट्रेशन के लिए पौधरोपण शामिल हैं। बोर्ड की सीईओ डा. तनु जैन ने कहा कि ये निर्णय बरेली को सतत विकास, कुशल प्रशासन और रहने योग्य शहरी भविष्य की दिशा में मजबूत कदम हैं। सभी विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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