यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 15, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बरेली: सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की निविदा में देरी से नाराज शासन ने दिए नए चेयरमैन की नियुक्ति के आदेश
बरेली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 80 वार्डों से रोजाना निकलने वाले 500 टन कूड़े के लिए स्थापति किया है। निविदा में देरी के बावजूद, शासन के निर्देश पर नया अध्यक्ष जल्दी नामित कर परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता में मदद करेगा।
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फाइल फोटो
HighLights
बरेली का सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 500 टन कूड़े के निस्तारण के लिए तैयार है
प्लांट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता सुधार को बढ़ावा देना है
नगर निगम ने तकनीकी रूप से मजबूत निविदा प्रक्रिया के लिए कई बार प्रस्तुति दी
सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन के लिए विभिन्न फर्मों ने टेंडर डाले हैं
परियोजना के लिए 24 करोड़ रुपये की लागत से स्थल विकास किया गया है
नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली। शहर के सथरापुर में बनकर तैयार सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन को आमंत्रित निविदा में हो रही देरी पर शासन ने नाराजगी जताई है। जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर ली है। निगम अधिकारियों ने शासन से नामित निविदा कमेटी के अध्यक्ष की ओर से ही निर्णय लंबित होने की बात कही। इस पर शासन ने तत्काल नए अध्यक्ष को नामित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसी वर्ष निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संचालन के लिए एजेंसी को परियोजना हैंडओवर करने को कहा है।
नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों से हर दिन निकलते 500 टन कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने 24 करोड़ से सथरापुर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थल का विकास किया है। प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना एवं प्लांट संचालन-रखरखाव के लिए नगर निगम ने मार्च में निविदा आमंत्रित की, जिसमें तकनीकी परीक्षण के बाद नौ एजेसियां चयनित की गई।
मार्च में आमंत्रित निविदा के लिए सितंबर तक कमेटी में शामिल अध्यक्ष सहायक निदेशक क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र के समक्ष तीन बार प्रजेंटेशन दिया, मगर निविदा प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इस पर दैनिक जागरण ने गुरुवार के अंक में ‘शासन में अटकी निविदा, कूड़े के लगे ढेर’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की तो खलबली मच गई।
शासन ने प्रकरण में नगर निगम को कमेटी में शामिल चेयरमैन को बदलते हुए नए अध्यक्ष को नामित कर शासन को संदर्भित करने को कहा। साथ ही जल्द-जल्द निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब नगर निगम की ओर से नए अध्यक्ष को नामित करने पर मंथन शुरु हो गया है। गौरतलब है कि प्लांट संचालन के लिए शासन ने विशेष मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय निदेशक पर्यावरण अध्ययन को पांच सदस्यीय कमेटी में शामिल किया था।
शासन ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट संचालन के लिए निविदा कमेटी में नगर निगम को ही स्थानीय स्तर से चेयरमैन नामित करने के निर्देश दिए हैं, जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा निस्तारण नगर निगम और शासन की प्राथमिकता में शामिल है।
- संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
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