सुरक्षा के लिए बड़ा कदम! बरेली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए पुरानी जेल होगा 'अस्थाई ठ‍िकाना'

इसके लिए चरणबद्ध अभियान चलाने को कहा है। उनका कहना है कि पहले चरण में मंडल स्तर पर अस्थायी हिरासत केंद्र (डिटेंशन सेंटर) बनाए जाएं, जहां घुसपैठियों को रखकर उनसे पूछताछ की जा सके। उनका सत्यापन किया जा सके। इस बाबत सभी मंडलों के मंडलायुक्त और आइजी को निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी नगर निकायों से भी प्रशासन का सहयोग करने को कहा है।

नगर निकायों में काम करने वालों को घुसपैठियों की सूची तैयार कर मंडलायुक्त और आइजी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। बुधवार को डीएम अविनाश सिंह ने नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को अपने कार्यालय बुलाकर इस पर चर्चा की। इसके बाद नगर आयुक्त ने शहर में घुसपैठियों के चिह्निकरण का काम शुरू करा दिया है।

डीएम का कहना है कि पुरानी जिला जेल का कुछ समय पहले जीर्णोद्धार हो चुका है। उसे डिटेंशन सेंटर के रूप में शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरा विकल्प भी तलाश कर रखा जाएगा। गुरुवार को सभी नगर निकाय के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की जाएगी। इसमें शहर में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए स्थान के चयन पर विचार होगा।

बांग्ला भाषी लोगों से मदद लेने की तैयारी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने जिलों में घुसपैठियों को चिह्नित करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मंडल के जिलों में कार्यरत बांग्ला भाषी लोगों की मदद लेने काे कहा है।उनका कहना है कि बांग्ला भाषी लोग घुसपैठियों की बोली व हाव-भाव को आसानी से पहचान सकेंगे, जिससे घुसपैठियों को चिह्नित करने में आसानी होगी।

घुसपैठियों को चिह्नित करने के बाद उन्हें अस्थायी हिरासत केंद्र में रखकर भारत में आने का समय, कितने दिन से रह रहे, किस क्षेत्र से घुसपैठ की, अन्य कितने लोगों के साथ आए समेत अन्य पूछताछ की जाएगी। घुसपैठियों से सभी जरूरी जानकारियों लेने के बाद उनके मुल्क वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

एसएसपी ने दोबारा शुरू की कार्यवाही

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने घुसपैठियों को चिह्नित करने की कार्रवाई फिर शुरू कर दी है। सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में खानाबदोश समुदायों के डेरे, झोपड़ पट्टियां, अस्थायी झोपड़ियां, नए किरायेदार, बाहर से आकर बसने वाले सभी व्यक्तियों का डोर-टू-डोर सत्यापन किया जाए। किसी व्यक्ति के पास फर्जी आधार, फर्जी वोटर आइडी, संदिग्ध रजिस्ट्रेशन या अन्य कोई नकली दस्तावेज मिलता है तो तत्काल ही उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर गिरफ्तारी की जाए।

डिटेंशन सेंटर के लिए फिलहाल पुरानी जिला जेल को चिह्नित किया गया है। विकल्प के तौर पर अन्य स्थान भी चिह्नित किए जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को नगर निगम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों संग बैठक की जाएगी।

- अविनाश सिंह, जिलाधिकारी

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