विज्ञापन कंपनी ने नहीं दिए ₹88.93 लाख, ठेकेदार ने रोका मंडी शुल्क; अब FIR की तैयारी

नगर निगम में विज्ञापन का प्रभार भी देख रहे राजीव कुमार राठी का कहना है कि शहर की एक विज्ञापन कंपनी नगर निगम में पंजीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नगर आयुक्त ने बीती 24 मई को कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया था। नगर निगम राजस्व हित में जब तक टेंडर नहीं हो जाता है, इसी फर्म को जून से प्रतिमाह 44.46 लाख रुपये मय जीएसटी के जमा करने को कहा गया।

फर्म ने सितंबर और अक्टूबर की धनराशि 88.93 लाख रुपये आज तक जमा नहीं की। इस पर विलंब शुल्क 1.33 लाख रुपये भी लगाया गया। फर्म की ओर से धनराशि जमा नहीं की जा रही है, जबकि विज्ञापन पटों पर लगातार विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस संबंध में फर्म को नोटिस भी दिया गया। 29 नवंबर तक का समय भी दिया।

फर्म की ओर से उसकी सहयोगी फर्मों द्वारा धनराशि जमा नहीं किए जाने के चलते विलंब होना बताकर नगर निगम को गुमराह किया गया। इससे नगर निगम को नुकसान और राजस्व की क्षति हो रही है। इसके अलावा निगम ने एक सब्जी मंडी से भू प्रयोग शुल्क वसूली का ठेका पुराना शहर के एक ठेकेदार को मय जीएसटी के पांच दिसंबर 2024 को दिया था।

ठेका 21 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2026 तक के लिए दिया गया। ठेकेदार को 75 प्रतिशत धनराशि किश्तों में देनी थी। ठेकेदार ने कुछ किश्तें निगम कोष में जमा कराईं, बाकी के 5.28 लाख रुपये अब तक निगम को नहीं दिए हैं। इसके साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र और स्टांप पेपर भी जमा नहीं कराए हैं। इससे नगर निगम को नुकसान हो रहा है और राजस्व की क्षति हो रही है।

नगर निगम के अधिशासी अभियंता की ओर से दो ठेकेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाने को शिकायती पत्र मिले हैं। उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही प्राथमिकी पंजीकृत कराई जाएगी।

- मानुष पारीक, एसपी सिटी

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