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    बरेली एयरफोर्स स्टेशन का किया जाएगा विस्तार, चार गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित; Air Force को भेजा गया लेटर

    Updated: Wed, 23 Apr 2025 05:52 PM (IST)

    बरेली एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार के लिए चार गांवों की 93.798 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमति लेने की प्रक्रि ...और पढ़ें

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    एयरफोर्स स्टेशन विस्तार को चार गांव की भूमि होगी अधिग्रहित

    जागरण संवाददाता, बरेली। एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार के लिए चार गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। चारों गांवों की करीब 93.798 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।इसके तहत बीते दिनों रक्षा संपदा अधिकारी की ओर से वायुसेना अफसरों को पत्र भेजा गया है।

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    शहर में वर्ष 1962 में एयरफोर्स स्टेशन का निर्माण किया गया था। उस वक्त इज्जतनगर के गांव हाजीपुर ब्रजलाल, भूड़ा, करमपुर चौधरी, कंजादासपुर, पीर बहोड़ा, चावड़, नगरिया कला की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। फिलहाल 1349.303 हेक्टेयर भूमि पर एयरफोर्स स्टेशन बना हुआ है। कुछ साल पहले एयरफोर्स स्टेशन का दायरा बढ़ाने के लिए कवायद शुरू हुई। करीब डेढ़ साल पहले इसके लिए पत्राचार तेज हुआ।  भूमि चिह्नित करने के लिए पूर्व में रक्षा संपदा कार्यालय से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था।

    वायुसेना स्टेशन को दी जा चुकी है विस्तारीकरण के संबंध में जानकारी

    24 जुलाई 2024 को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्ष में हुई बैठक में डीएम ने वायुसेना स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए 93.798 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के संबंध में जानकारी दी थी।

    प्रशासन ने तहसील सदर के गांव भूड़ा, हाजीपुर ब्रजलाल, नगरिया कला और कंजादासपुर क्षेत्री की भूमि चिह्नित कर रक्षा संपदा कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराई थी। प्रशासन ने चिह्नित भूमि का सर्वे कर रिकार्ड भी दिया। फिर चिह्नित भूमि का रिकार्ड रक्षा संपदा कार्यालय की ओर से एयरफोर्स स्टेशन को भेज दिया गया।  रिकॉर्ड के हिसाब से वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों ने मौके पर 9.458 हेक्टेयर भूमि कम होने की बात कही।

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    इसके बाद रक्षा संपदा कार्यालय ने वायुसेना अफसरों को पत्र भेजकर जमीन का आंकलन करने के लिए जिला प्रशासन से सीधे संपर्क करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण की सैद्धांतिक अनुमति के लिए नियमानुसार कमेटी बनाकर रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने को भी कहा।

    रक्षा संपदा अधिकारी शिल्पा ग्वाल का कहना है कि रक्षा मंत्रालय की सैद्धांतिक अनुमति जरूरी है, इसलिए एयरफोर्स अफसरों को प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र दिया गया है।