बरेली कृषि विभाग में बड़ा 'खेला': प्राकृतिक खेती के नाम पर 25 लाख का फर्जीवाड़ा, CM ने दिए जांच के आदेश

मीरगंज तहसील क्षेत्र के सतुईया गांव निवासी किसान मनीष शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में अवगत कराया है कि आंवला और मीरगंज में 1650 एकड़ एरिया में फर्जी प्राकृतिक खेती दर्शाकर 25 लाख से ज्यादा की सब्सिडी ऐसे किसानों के खातों में भेज दी गई, जिन्होंने कहीं कोई प्राकृतिक खेती ही नहीं की है। जिले को प्राकृतिक खेती के लिए 87 लाख का बजट मिला है। आरोप है कि शेष बजट को भी इसी तरह खपाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कुछ दिनों पहले कृषि विभाग के एडीओ मुनेंद्र कुमार सैनी की ओर से भी प्रभारी कृषि उप निदेशक पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। आरोप यह भी लगा है कि विभागीय टेंडर डीडीए ने अपने चहेती फर्म के ठेकेदार को दे दिया था। अनियमितता की आशंका पर सीडीओ स्तर से उसे निरस्त कर दिया गया था। शिकायत गंभीर होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव भास्कर चंद्र कांडपाल ने निदेशक कृषि को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अमर पाल इस समय लंबे अवकाश पर चल रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती योजना में अभी तक किसी को कोई भुगतान ही नहीं किया गया है, इसलिए घपले की कहीं कोई बात ही नहीं है। संयुक्त कृषि निदेशक दुर्विजय सिंह का कहना है कि नए उप कृषि निदेशक की तैनाती की जानकारी मिली है, लेकिन प्रभारी उप कृषि निदेशक की शिकायत और जांच के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

हिमांशु पांडेय बनाए गए नए उप कृषि निदेशक

उप कृषि निदेशक पद से अमर पाल को हटाकर जौनपुर के उप कृषि निदेशक को यहां बरेली की जिम्मेदारी दी गई है। आरोपों में घिरे तत्कालीन उप निदेशक अभिनंदन सिंह अभी बहाल नहीं हो सके हैं। प्रभारी के तौर पर कार्य देख रहे अमर पाल को कार्य से हटा दिया है। अमर पाल विभाग में विवाद बढ़ता देख दस दिन पहले ही लंबे अवकाश पर चले गए हैं। उनकी वापसी से पहले ही व्यवस्था बदल गई है। महीनों से विवादों में चल रहे उप कृषि निदेशक कार्यालय की व्यवस्था को पटरी पर लाना नए उप कृषि निदेशक के लिए बड़ी चुनौती रहेगी।

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