भाजपा का 'मिशन मतदाता': बूथ अध्यक्ष और प्रवासी खोजेंगे शहरी विधानसभा के 60,000 'लापता' वोटर!

इतना ही नहीं पन्ना प्रमुखों को भी एक बार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है।यह सभी अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को खोजने और उनकी पुष्टि करने का काम करेंगे। जिससे जिन मतदाताओं के नाम कटने की बात कही जा रही थी, उन्हें तलाश किया जा सके। प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को तलाश कर उनके गणना प्रपत्र बीएलओ को सौंपे जाएं।

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुए एक माह से ज्यादा बीत गया। जिला प्रशासन और बीएलओ की कड़ी मेहनत का नतीजा रहा कि जिले में 99 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया। इस बीच दो बार एसआइआर कार्य की तारीख भी बढ़ी। पहले 11 दिसंबर तक और अब इसे 26 दिसंबर तक कर दिया गया है।

दो दिन पहले बरेली में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआइआर के कार्यों की समीक्षा की तो उसमें बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं के विस्थापित और अनुपस्थित होने की जानकारी मिली थी। बदायूं शहर विधानसभा में भी यह संख्या करीब 60 हजार से अधिक थी। इस पर सीएम ने इस पर और कार्य करने को कहा था। इसके बाद भाजपा संगठन ने इसे गंभीरता से लेते हुए हर एक कार्यकर्ता को इस कार्य में जुट जाने को कहा है।

भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता के अनुसार हर एक मतदाता को चिन्हित करने के लिए बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रवासियों को लगाया गया है। उनसे घर घर जाकर मतदाताओं को तलाशने के लिए कहा गया है। इसमें शहर विधानसभा क्षेत्र में पन्ना प्रमुखों की मदद भी लिए जाने के लिए कहा गया है। इसके लिए हर बूथ पर जिन बीएलए-2 को लगाया गया था, वह भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे।

एसआइआर को लेकर सख्ती, 300 बूथों पर सेक्टर अफसर तैनात

एसआइआर को लेकर अब जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। जिले में बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र भरवाने के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं को एएसडी (मृतक, अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, अन्य) श्रेणी में चिन्हित किया गया। अवलोकन में पाया गया कि जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 300 मतदेय स्थलों पर 30 प्रतिशत से अधिक मतदाता एएसडी श्रेणी में मार्क किए गए हैं।

इसे गंभीर मानते हुए इन बूथों पर स्थलीय जांच के लिए तत्काल प्रभाव से सेक्टर अफसरों की तैनाती की गई है। सेक्टर अफसर प्रतिदिन भ्रमण कर गहन जांच करेंगे और यदि कोई मतदाता गलत तरीके से एएसडी श्रेणी में पाया गया तो रोल बैक कराकर त्रुटि सुधरवाएंगे। सभी रिपोर्ट ईआरओ कार्यालयों में जमा करनी होंगी। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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