डिलीवरी के दौरान बताना होगा OTP, डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सर्विस का बदला नियम… पहली तारीख से लागू

जागरण संवाददाता, बदायूं। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने के लिए शुल्क संरचना में संशोधन किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा हेतु कई नई डिजिटल सेवाओं की भी शुरुआत की गई है। यह बदलाव एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी कर दिए गए हैं।

डाक अधीक्षक नीलेंद्र कुमार दुबे के अनुसार स्पीड पोस्ट को प्राइवेट कुरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने और तकनीकी नवाचार में निवेश सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, आनलाइन भुगतान, एसएमएस/ई-मेल द्वारा डिलीवरी सूचना, वास्तविक समय में पार्सल ट्रैकिंग और पंजीकरण सुविधा शामिल हैं।

इन सेवाओं से पार्सल और दस्तावेजों की डिलीवरी और अधिक विश्वसनीय तथा पारदर्शी होगी। डाक अधीक्षक ने बताया कि शुल्क में हुए संशोधन के बाद 50 ग्राम तक की स्थानीय दर 19 रुपये रखी गई है, जबकि दो सौ किमी से दो हजार किमी दूरी तक के लिए 47 रुपये शुल्क तय किया गया है।

इसी तरह 51-250 ग्राम पर स्थानीय शुल्क 24 रुपये और जबकि दो सौ से दो हजार किमी की दूरी के लिए 59 रुपये से 77 रुपये तक शुल्क होगा। 251-500 ग्राम श्रेणी में स्थानीय दर 28 रुपये और दो सौ से दो हजार किमी की दूरी के लिए 70 रुपये से 93 रुपये तक शुल्क तय किया गया है।

सभी श्रेणियों पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। इसके अलावा पंजीकरण एवं ओटीपी डिलीवरी सेवा के लिए प्रति स्पीड पोस्ट आइटम पांच रुपये और लागू जीएसटी लिया जाएगा। यह सुविधा केवल प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत व्यक्ति को ही उपलब्ध होगी।

उन्होंने बताया कि पिछला शुल्क संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था। अब लंबे अंतराल के बाद यह किया गया।