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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

यूपी के इस ज‍िले में सरकारी जमीनों से हटेंगे अवैध कब्जे, CM योगी के न‍िर्देश के बाद SDM को सौंपी गई जिम्मेदारी

Published: Wed, 08 Oct 2025 04:48 PM (GMT+05:30)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमरोहा जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन और धनौरा में रामलीला मैदान की पैमाइश की जाएगी। हसनपुर के रहरा में चारागाह की जमीन पर हुए कब्जों को भी हटाया जाएगा।

सीएम योगी ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों को द‍िए हैं स्पष्ट निर्देश।
सीएम योगी ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों को द‍िए हैं स्पष्ट निर्देश।

HighLights

  1. नन्हेड़ा अलियारपुर में ग्राम पंचायत की जमीन से हटेगा कब्जा
  2. धनौरा में रामलीला मैदान की जमीन की प्रशासन कराएगा पैमाइश

जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सभी तहसीलों के एसडीएम को ग्राम समाज और निकायों की सरकारी जमीनों को चिह्नित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर, नन्हेड़ा अलियारपुर में चिह्नित साप्ताहिक बाजार की जमीन से जल्द ही कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इसी प्रकार, धनौरा नगर पालिका क्षेत्र में रामलीला मैदान की पैमाइश का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रशासन इस दिशा में पूरी तैयारी कर रहा है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के रहरा में तमाम लोगों ने चारागाह की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। अपने आवास व दुकानें तक उसमें बना ली हैं। इसके बाद भी काफी जमीन लोगों ने कब्जा रखी है।

इसके अलावा ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन पर ही लोगों ने कब्जा कर दुकानें खड़ी कर दी हैं। जिसकी पैमाइश कार्य में अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। इसलिए उसकी दोबारा से पैमाइश के निर्देश दिए गए हैं।

धनौरा में रामलीला की जमीन की पैमाइश का काम भी अधर में लटका है। लेकिन, अब उसमें तेजी आएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को हटवाया जाए। उनके इस निर्देश को अफसरों ने अमलीजामा पहनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

प्रशासन के द्वारा सभी एसडीएम को तहसील का रिकार्ड खंगालकर गांव व शहरों में सरकारी जमीन चिह्नित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा कि जिले में कितनी जगह जमीनों पर कब्जा है। 

जिस सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, उसको हटवाया जाएगा। अवैध कब्जा किसी कीमत पर सहन नहीं होगा। इसके लिए सभी तहसीलों के एसडीएम को निर्देशित कर दिया है। - गरिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।

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