फुरसतगंज एयरपोर्ट पर कब शुरू होगी उड़ान? नब्बे फीसद काम पूरा, अमेठी समेत कई जिलों को मिलेगा लाभ

दिलीप सिंह, अमेठी। फुरसतगंज एयरपोर्ट से उड़ान जल्द शुरू हो जाएंगी। जिसका लाभ जिले के साथ ही आसपास के जिलों को भी मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) में हवाई अड्डे को विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे सभी कार्य शीघ्र पूरे हो जाने की संभावना है। विमानन मंत्रालय ने जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 12 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की है। नब्बे फीसद के करीब काम भी पूरा हो गया है।

अमेठी-रायबरेली के साथ आस-पास के जिलों को मिलेगा लाभ 

फुरसतगंज एयरपोर्ट शुरू होने जिले के अतिरिक्त रायबरेली, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी के नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी। पहले चरण में फुरसतगंज एयरपोर्ट से दिल्ली को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी है। इंदिरा गांधी उड़ान आकादमी (इग्रुआ) से जुड़े लोगों की माने तो वर्ष 2025 के मार्च-अप्रैल में अमेठी से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। इग्रुआ के निदेशक कृष्णनेंदु गुप्ता ने कहाकि निर्माण लगभग पूरा हो गया है।

टर्मिनल बिल्डिंग सहित इनका हुआ निर्माण

12 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपये व्यय कर टर्मिनल बिल्डिग, एयरपोर्ट सिस्टम, यात्रियों के बैठने के लिए हाल, अग्निशमन, आंटी सिस्टम, कार पार्किंग, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सहित अन्य संबंधित विकास कार्य करवाया गया है।

2019 में स्मृति ने लिखा था पत्र

आम चुनाव 2019 में अमेठी सीट से जीत दर्ज करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने 26 जुलाई को तत्कालीन नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के फुरसतगंज हवाई अड्डा से 91 सीट की क्षमता वाली एटीआर (एवियन्स डी ट्रांसपोर्ट रीजनल) की उड़ान शुरू कराए जाने का अनुरोध किया था। स्मृति के पत्र पर विमानन मंत्रालय ने जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 12 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपये का बजट जारी किया था।

पहुंच मार्ग के लिए लिखा पत्र

फुरसतगंज एयरपोर्ट के अंदर का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। सुलतानपुर-रायबरेली हाइवे से एयरपोर्ट के मुख्य द्वार तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए इग्रुआ प्रशासन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। एयरपोर्ट तक पहुंच मार्ग के निर्माण के साथ ही सुंदरीकरण व सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी है।

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