यूपी के इस जिले में 13 लोगों के लिए खुशखबरी: अपने घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास में पात्र मिले लाभार्थी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ग्रामीण क्षेत्र के बेघरों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्रों को जल्द ही अपना घर मिलेगा। जिला प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पहली सूची में जिलेभर से सर्वेयर के माध्यम से लगभग 19 हजार लोगों को चयनित किया गया था।

दोबारा जांच-पड़ताल के बाद 13 हजार नामों पर मुहर लगाई गई है। इनकी सूची को अब आनलाइन अपलोड किया जा रहा है। आने वाले तीन से चार वर्षों में इन सभी लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास का आवंटन किया जाएगा। केंद्रीय स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद लोगों को यह लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किया सत्यापन का काम

जिले के 12 ब्लॉकों की 852 ग्राम पंचायतों में पीएम आवास योजना का सर्वे किया गया। इसके लिए प्रशासन ने 296 सर्वेयर तैनात किए थे। फरवरी में शुरू हुए इस सर्वे में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का भी उपयोग किया गया। इससे पारदर्शिता व सटीकता सुनिश्चित हो सके। सर्वेयरों ने गांव-गांव जाकर बेघरों की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया।

पहले चरण में कुल 19 हजार से अधिक लाभार्थी किए गए थे जिले में चिह्नित

इसके बाद जिला स्तर के अधिकारियों ने सत्यापन कर अंतिम सूची तैयार की। पात्र लोगों को खुद भी आवेदन करने का मौका दिया गया। इसमें भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए। इसके बाद जिला स्तर के अधिकारियों ने सूची के आधार पर सत्यापन किया। यह प्रक्रिया पूरी हो गई है।

पात्रता में किए गए कई बदलाव

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के जरूरतमंदों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। हालांकि, शुरुआती चरण में कई जगह अनियमितताएं सामने आईं। कई अपात्रों को भी योजना का लाभ मिल गया। इसके बाद सरकार ने योजना में संशोधन करते हुए पात्रता मानकों को और सख्त किया।

पिछले वर्ष हुए बदलावों के अनुसार अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले परिवार भी योजना के पात्र माने जाएंगे। पहले 10 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले लोग अपात्र घोषित हो जाते थे। इतना ही नहीं, पहले मोबाइल फोन, बाइक या फ्रिज होने पर भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता था, जबकि अब इन वस्तुओं के आधार पर अपात्र नहीं माना जाएगा।

इस तरह मिलती है राशि

• 1.20 लाख रुपये मिलते हैं एक आवास निर्माण को
• 40 हजार रुपये की पहली किस्त आती है खाते में
• 70 हजार रुपये मिलते हैं दूसरी किस्त में
• 10 हजार रुपये अंतिम किस्त में होते हें जारी
• 90 दिन की मनेरगा मजदूरी भी आती है खाते में
• 14 हजार रुपये शौचालय निर्माण को होते हैं जारी

सर्वे के दौरान करीब 19 हजार बेघर परिवारों की पहचान हुई थी। सत्यापन की प्रक्रिया के बाद इनमें से करीब 13 हजार नाम अंतिम रूप से पात्र पाए गए। केंद्रीय स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद आगामी दो से तीन वर्षों में लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करा दिया जाएंगे। प्रखर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी