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    अलीगढ़ के 400 गांव पकड़ेंगे विकास की रफ़्तार, एडीए का ये है मास्टर प्लान

    By Aqib KhanEdited By:
    Updated: Sat, 23 Apr 2022 03:13 PM (IST)

    अलीगढ़ के गांवों में विकास कार्य रफ़्तार पकड़ेंगे। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने 10 साल के लिए महायोजना तैयार कराई है जिसमे 400 से अधिक गाँव को शामिल किया है। ...और पढ़ें

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    अलीगढ़ के 400 गांव पकड़ेंगे विकास की रफ़्तार, एडीए का ये है मास्टर प्लान

    अलीगढ़, जागरण संवाददाता। शहर में सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी एडीए की होती है। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा महायोजना तैयार की जाती है। पहले महायोजना 20 साल के लिए तैयार की जाती थी। इसमें आवासीय, औद्योगिक समेत अन्य सभी कामों के लिए क्षेत्र निर्धारित होते हैं।

    अभी महायोजना 2031 संचालित हैं, लेकिन पहली बार एडीए ने 10 साल के लिए महायोजना तैयार कराई है। इसमें 2008 में शासन स्तर से बढ़ाए गए एडीए के दायरे में शामिल किए 400 से अधिक गांव को भी पहली बार शामिल किया गया है। अब इन गांव में भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। वहीं, इन क्षेत्र में विकास कार्य भी रफ्तार पकड़ेंगे।

    तैयार हुई महायोजना

    एडीए (अलीगढ़ विकास प्राधिकरण) की तरफ से अगले 10 सालों तक शहर के सुनियोजित विकास के लिए तैयार कराई जा रही महायोजना 2031 (मास्टर प्लान) का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नई महायोजना 2031 में एडीए का दायरा 9515 हेक्टेयर और बढ़ रहा है। 2021 की महायोजना में कुल 11470 हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल किया गया था, लेकिन महायोजना 2031 में 20985 हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल किया गया है। 400 से अधिक गांव व नव सृजित नगर पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया है।

    आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी की जा रही है। पार्क, व्यावसायिक, सामुदायिक सुविधा व यातायात के क्षेत्रफल को भी बढ़ाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में एडीए इसका जनता के सामने प्रकाशन कर देगा। इसके बाद एक महीने तक दावे एवं आपत्ति मांगे जाएंगे।अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि महायोजना का हिंदी ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है। जल्द ही इसका प्रकाशन हो जाएगा।

    एक महीने दावे एवं आपत्ति का समय

    एडीए बोर्ड की बैठक में पूर्व में ही इस महायोजना को अंगीकृत किया जा चुका है, लेकिन इसका हिंदी ड्राफ्ट अब शासन स्तर से एडीए को मिला। अब एडीए अगले कुछ दिनों में जन हित में प्रकाशित कर देगा।

    इसके बाद लोगों से दावे एवं आपत्ति मांगे जाएंगे। इसके लिए एक महीने का समय मिलेगा। अफसर इनका निस्तारण करेंगे। दावे-आपत्ति के आधार पर संशोधन होगा तो उस पर विचार होगा। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।