अलीगढ़ महायोजना-2031 को एडीए बोर्ड का अनुमोदन, पेट्रोल पंप व वर्कशाप के लिए भू उपयोग परिवर्तन पर भी लगी मुहर

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एडीए (अलीगढ़ विकास प्राधिकरण) की बोर्ड बैठक में महायोजना-2031 को अनुमोदित कर दिया गया है। अब इसका स्थानीय स्तर पर प्रकाशन होगा। इसमें शहर के लोगों से दावे एवं आपत्ति मांगे जाएंगे। इसके बाद इनका निस्तारण कर शासन से अंतिम मुहर लगेगी। वहीं, बोर्ड ने नगर विकास योजना की उपविधि 16 व 12 को भी अंगीकृत कर लिया है। इसमें शहर के सभी प्रमुख मार्गाें के भवनों का अग्रिम भाग एक जैसा होगा। पेंशनर्स के लिए सप्तम वेतन के हिसाब से पुनरीक्षित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है।

कमिश्‍नरी सभागार में बैठक 

शुक्रवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में 79वीं बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें सबसे पहले आल इंडिया इंस्टीट््यूट फार लोकल सेल्फ गवर्मेंट की टीम लीडर संतोष चौधरी ने महायोजना-2031 को एलईडी स्क्रीन पर विधिवत प्रस्तुत किया। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि जिले के संगठनात्मक एवं संरचनात्मक विकास और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आधारभूत नागरिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित किए जाने की जरूरत है। एडीए को नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, आयात एवं निर्यात की ²ष्टि से विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी परियोजनाएं प्रारंभ करते हुए सुनियोजित विकास किया जाए। जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। ख्यामई में नया औद्योगिक आस्थान विकसित किया जा रहा है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास चंडौस व टप्पल क्षेत्र में भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की संभावना तलाशी जाएं। मंडलायुक्त ने प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर प्राधिकरण की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। कहा कि, स्मार्ट सिटी के तहत भी एडीए बेहतर काम करा सकता है। इस मौके पर एडीए उपाध्यक्ष गौरांग राठी, एडीएम सिटी राकेश पटेल, प्रभारी सचिव अर्जुन ङ्क्षसह तोमर, ओएसडी अंजुम बी, अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ङ्क्षसह, बोर्ड के सदस्य चौधरी देवराज ङ्क्षसह मौजूद रहे।

इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर

• - महायोजना 2031 का अनुमोदन
• - छेरत में 25 एकड़ भूमि को कृषि से सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग के लिए स्वीकृति
• - अभिलेखों को सीडी व डीवीडी के स्थान पर हार्डड्राइव में संरक्षित करने का अनुमोदन
• -कृषि भूमि को पेट्रोल पंप व वर्कशाप के उपयोग के लिए स्वीकृति
• -पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए सप्तम वेतन के हिसाब से स्वीकृत
• -आवासीय योजनाओं की भूमि दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22में यथावत रखने की स्वीकृति
• -हरदासपुर में प्रस्तावित अतिथि गृह के शमन मानचित्र को स्वीकृति

शेखा झील एरिया ग्रीन संरक्षित

महायोजना-2031 में कई बदलाव हो रहे हैं। प्रभारी सचिव अर्जुन ङ्क्षसह तोमर ने बताया कि शेखा झील क्षेत्र को ग्रीन संरक्षित किया जा रहा है। इसमें कोई भी बड़ा निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। वहीं, प्रमुख मार्गाें पर पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट के लिए जगह आरक्षित की जा रही है। इसका नाम हाइवे फेसिलिटीज दिया गया है।