AMU पर सिटी स्कूल की जमीन के बैनामे में 1.28 करोड़ की स्टांप चोरी का आरोप, मौका मुआयना करने पहुंचे अधिकारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जीटी रोड स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी स्कूल के लिए जमीन के बैनामे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर 1.28 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी लगी है। एडीएम वित्त व राजस्व के न्यायालय से पिछले दिनों आदेश जारी किया गया।

आरोप है कि सिटी स्कूल दो रास्तों पर स्थित होने के बाद भी बैनामे में एक ही रास्ते के अनुसार स्टांप शुल्क जमा कराया गया था। आसपास के क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को भी छिपाया गया। जांच पड़ताल के बाद स्टांप चोरी का आदेश हुआ है।

स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1929 में एएमयू को कोल तहसील कार्यालय के निकट जीटी रोड पर 3.19 हेक्टेयर भूमि को 90 वर्ष की लीज पर दिया था। एएमयू ने इस भूमि में से एक गाटा के 1.97 हेक्टेयर भूखंड पर सिटी स्कूल के भवन का निर्माण कर लिया। 1.21 हेक्टेयर भूमि पर खेल मैदान बना लिया। 2019 में लीज का समय पूरा हो गया।

चार करोड़ से अधिक का स्टांप शुल्क किया जमा

राजा के प्रपौत्र चरण प्रताप सिंह व एएमयू में समझौता हुआ। इसी के अनुसार मार्च 2022 में राजा के वंशजों ने 1.97 हेक्टेयर भूमि का बैनामा एएमयू के नाम कर दिया। विवि प्रशासन ने चार करोड़ से अधिक का स्टांप शुल्क जमा किया। 58 लाख रुपये की रजिस्ट्री फीस जमा कराई गई। तहसील स्तर पर जांच हुई तो स्टांप शुल्क कम मिला।

अधिकारियों ने किया मौका का मुआयना

यह मामला एडीएम वित्त व राजस्व के न्यायालय में पहुंचा। भूखंड का मौका मुआयना किया गया। इसमें पता चला कि संबंधित भूखंड दो रास्तों पर स्थित है। बैनामा में एक रास्ते के अनुसार स्टांप शुल्क जमा किया गया। भूखंड की 25 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित मिलीं। इसके लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होता है। अब एडीएम के न्यायालय से 1.28 करोड़ की स्टांप चोरी तय हुई है। 77.96 लाख की स्टांप कमी, 11.12 लाख रुपये का निबंधन शुल्क व 38 लाख रुपये का अर्थदंड है। 

25 लाख से अधिक की स्टांप कमी वाले 39 वाद लंबित

जिले में 39 से अधिक वाद ऐसे लंबित हैं, जिनमें निबंधन कार्यालय के स्तर से 25 लाख रुपये से अधिक की स्टांप कमी तय की गई है। प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने शीघ्र निस्तारण के लिए डीएम को पत्र भेजा है। पत्र के मुताबिक शासन स्तर पर 25 लाख रुपये से अधिक कमी वाले वादों की समीक्षा की गई। इनमें डीएम न्यायालय में 30 वाद लंबित हैं। इनमें 30.88 करोड़ रुपये तय हुए हैं।

एडीएम के स्तर पर पांच वाद लंबित हैं। इन में 2.13 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी तय हुई है। एआइजी के स्तर पर चार वाद लंबित हैं। इनमें 1.94 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी तय हुई है।

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समाधान योजना में 145 मुकदमे निस्तारित

प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाधान योजना के तहत 145 मुकदमे निस्तारित किए है। इनमें 3.15 करोड़ रुपये जमा कराए गए। डीएम न्यायालय से तीन मुकदमों में 52.82 लाख, एडीएम वित्त व राजस्व न्यायालय ने 41 मामलों में 1.31 करोड़ रुपये व एआइजी स्टांप ने 101 मुकदमों में 1.31 करोड़ रुपये जमा कराए।