Master Plan 2031: दावे और आपत्तियों पर सुनवाई शुरू, 570 आपत्तियों का 20 जुलाई तक होगा निस्तारण

अलीगढ़, जागरण संवाददाता: शहर के सुनियोजित विकास के लिए तैयार की गई महायोजना 2031 पर दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हो गई है। उपाध्यक्ष गौरांग राठी की अध्यक्षता वाली कमेटी यह काम कर रही है। 20 जुलाई तक सभी आपत्तियों का निस्तारण करना है। महायोजना पर 570 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनमें अधिकांश भू उपयोग परिर्वतन के लिए हैं।

1980 से 2001 के बीच पहली बार महायोजना लागू हुई

शहर के विकास के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण महायोजना लागू करता है। पहली बार 1980 से 2001 के बीच महायोजना लागू हुई। इसका नाम महायोजना 2021 दिया गया। इसमें नगर पालिका के साथ ही शहर के आठ किमी दायरे वाले 203 गांव व हरदुआगंज नगर पंचायत को शामिल किया गया।

2001 से 2021 के बीच दूसरी बार महायोजना लागू हुई

इसके बाद 2001 से 2021 के बीच दूसरी महायोजना लागू हुई। 10 जनवरी 2003 को इसे स्वीकृति दी। इसमें भी 2001 महायोजना वाले क्षेत्रफल को शामिल किया गया, लेकिन मार्च 2008 में शासन स्तर से एडीए का दायरा बढ़ा दिया गया। 407 नए गांव व पांच नगर पंचायतों को और शामिल किया। हालांकि, इस बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए महायोजना में कोई संशोधन नहीं हुआ।

570 आपत्तियां दर्ज की गईं

अब महायोजना 2031 के प्रारूप में इन बढ़े हुए दायरे वाले गांव व नगर पंचायतों को शामिल किया गया। अब जिले के 610 गांव व 11 नगर नगरीय निकायों के लिए महायोजना तैयार की है। पांच जुलाई तक इस महायोजना पर दावे आपत्ति लगाने का अंतिम मौका था। कुल 570 आपत्तियां दर्ज की गईं। अब इनका निस्तारण किया जा रहा है।

जरूरत के हिसाब से होगा परिवर्तन

एडीए उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि शहर के लोगों के पास पांच जुलाई तक दावे-आपत्ति व सुझाव दर्ज कराने का मौका था। अब इनका निस्तारण शुरू हो रहा है। जरूरत के हिसाब से महायोजना में परिर्वतन किया जाएगा। आपत्तियों पर जन सुनवाई हो रही है।