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    Aligarh Defense Corridor : प्रशासन ने डिफेंस कारिडोर के तीसरे चरण के लिए किसानों से सीधे क्रय की जमीन

    By Anil KushwahaEdited By:
    Updated: Wed, 26 Oct 2022 11:25 AM (IST)

    Aligarh Defense Corridor केंद्र सरकार द्वारा यूपी के छह शहरों में डिफेंस कारिडोर विकसित किया जा रहा है। इनमें से एक अलीगढ़ भी है। यहां तीसरे चरण के लिए कीरतपुर निमाना में प्रशासन ने किसानों से सीधे जमीनें क्रय कर ली हैं। बाकी बची जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा।

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    डिफेंस कारिडोर के लिए प्रशासन ने कीरतपुर निमाना में किसानों से सीधे जमीनें क्रय की गयी हैं।

    अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Aligarh Defense Corridor : डिफेंस कारिडोर के तीसरे चरण के लिए कीरतपुर निमाना में 9.28 हेक्टेयर भूमि प्रशासन ने सीधे किसानों से क्रय कर ली है। अब इसी चरण में बची हुई 0.630 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बची जमीन का सामाजिक समाघात आंकलन कराकर सर्वे रिपोर्ट विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। कोई भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को देख सकता है। 

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    यूपी के छह शहरों में विकसित हो रहा डिफेंस कारिडोर

    अलीगढ़ समेत यूपी के छह शहरों में केंद्र सरकार डिफेंस कारिडोर विकसित कर रही है। जिले में इसके लिए खैर रोड पर डिफेंस कारिडोर विकसित करने का काम किया जा रहा है। दो चरणाें में पहली ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। इनमें से अधिकतर जमीन का आवंटन भी किया जा चुका है। फैक्ट्रियों में निर्माण कार्य चल रहा है। प्रशासन ने पिछले दिनों डिफेंस कारिडोर का दायरा बढ़ाने के लिए तीसरा चरण और विकसित करने का निर्णय लिया था।

    कोल तहसील के कीतरपुर निमाना में जमीन का चिह्नांकन

    इसके लिए कोल तहसील के कीरतपुर निमाना में जमीन का चिह्नाकन किया गया। कुल 9.91 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई। इसमें से 9.28 हेक्टेयर जमीन का किसानों से सीधे यूपीडा के नाम बैनामा करा दिया गया। अब चिह्नित जमीन में से 0.630 हेक्टेयर भाग ऐसा है, जिसके किसान प्रशासन के संपर्क में नहीं हैं। ऐसे में अब इस जमीन का अधिग्रहण करने का निर्णय हुआ है।

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    बची जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

    प्रशासन ने इसके लिए नई दिल्ली की सेंटर फार बंबू रिसोर्स एंड टेक्नोलाजी कंपनी से सामाजिक समाघात आंकलन कराया है। इसकी रिपोर्ट कंपनी ने कलक्ट्रेट स्थित विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय में उपलब्ध करा दी है। कोई भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को देख सकता है। इसके बाद प्रशासन इसके अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजेगा। एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि बची हुई जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।