Eco Sensitive Zone: एनजीटी ने एमओईएफसीसी के संयुक्त सचिव को किया तलब

आगरा, जागरण संवाददाता। सूर सरोवर पक्षी विहार (कीठम) से संबंधित मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के संयुक्त सचिव को 18 सितंबर को तलब किया है। मंत्रालय द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए संयुक्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश किया है।

डीके जोशी द्वारा हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के सूर सरोवर पक्षी विहार के ईको सेंसिटिव जोन में होने पर एनजीटी में वाद दायर किया गया था। उनके निधन के बाद इस मामले में उमाशंकर पटवा और अन्य द्वारा पैरवी की जा रही है। चार सितंबर को इस मामले पर एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति पी. वांगडी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. एन. नंदा ने सुनवाई की गई। एनजीटी द्वारा इस मामले में पिछले वर्ष तीन सितंबर, 21 अक्टूबर और 13 दिसंबर को सुनवाई की गई थी। 13 दिसंबर को नाराजगी जताते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार के बफर जोन और ईको सेंसिटिव जोन पर स्थिति स्पष्ट करने और संबंधित संयुक्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश किया गया था। 28 जनवरी को मंत्रालय ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए यथावत स्थिति की रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन संयुक्त सचिव स्थिति को स्पष्ट करने को उपस्थित नहीं हुए। अब एनजीटी ने उन्हें 18 सितंबर को सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है।