Agra: बीडीओ और एपीओ पर गबन के आरोप, बिना काम कराए लाखों का भुगतान; आवासों के लिए नहीं दी 90 दिन की मजदूरी

जागरण संवाददाता, आगरा। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) खंदौली और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) मनरेगा पर गबन के आरोप हैं। कहीं पर बिना एमबी किए ही भुगतान कर दिया तो कहीं पर भुगतान कर काम नहीं कराया है। इन आरोपों के चलते तत्कालीन बीडीओ के सभी लाभों के मदों पर रोक लगा दी है। जबकि एपीओ की जिला स्तरीय कमेटी जांच कर रही है।

खंदौली के तत्कालीन बीडीओ रामवंत और एपीओ सुशील बाबू निगम पर मनरेगा के कार्य कराए जाने में बरतीं गई अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप हैं। मुड़ी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों के बारे में मनरेगा बोर्ड लगने थे, लेकिन लगाए नहीं गए। मगर इसका रुपया निकाल लिया गया।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 90 दिन की मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है, जिसे अधिकांश मामलों में नहीं दिया गया है। कुछ में तीन-तीन हजार रुपये का भुगतान किया गया। ताकि यह कहा जा सके कि भुगतान किया जा रहा है। बिना एमबी के ही लाखों रुपये के सीसी कार्य कराए गए हैं। जबकि पहले एमबी होती है, इसके बाद ही कार्य संभव है। एपीओ पर 7-8 लाख रुपये के हेरफेर के आरोप हैं।

प्रभारी बीडीओ खंदौली को ही जांच दे दी गई थी। जिसे डीएम के आदेश पर डीडीओ और डीसी मनरेगा को दिया गया है। ब्लाक प्रमुख खंदौली आशीष शर्मा ने एपीओ सुशील बाबू निगम की आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ से शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही कमिश्नर और डीएम आगरा को भी मेल कर अवगत कराया है।

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सीडीओ ए मनिकंडन के अनुसार, इस प्रकरण के संबंध में डीडीओ और डीसी मनरेगा को जांच सौंपी गई है। उन्हें जल्द ही जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच आने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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