गांवों और छोटे शहरों में मिलेगा सस्ता Wi-Fi, TRAI का फैसला - नहीं चलेगी ब्रॉडबैंड कंपनियों की मनमानी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने PM-WANI स्कीम के लिए नए टैरिफ फ्रेमवर्क का एलान किया है। पीएम-वाणी (PM-Wi-Fi Access Network Interface) योजना के तहत सरकार देशभर के गावों, कस्बों, छोटे शहरों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क स्थापित करना चाहती है। इन वाई-फाई हॉटस्पॉट को 'पब्लिक डेटा ऑफिस' (PDO) कहा जाता है।

पीएम-वाणी स्कीम के तहत कोई दुकानदार अपनी शॉप पर वाई-फाई लगा सकता है। इस वाई-फाई का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले को छोटा-सा पैक खरीदना होगा। यानी उन्हें सस्ते में अच्छा और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा।

PM-WANI स्कीम के नए टैरिफ

PM-WANI स्कीम के लिए ट्राई ने जो टैरिफ लागू किए हैं उसके मुताबिक, PDO के लिए कोई भी ब्रॉडबैंड कंपनी जो प्लान देगी, उसकी कीमत आम ग्राहकों को मिलने वाले उसी प्लान से दोगुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर कोई कंपनी 100Mbps स्पीड वाला प्लान आम ग्राहक को 1000 रुपये में देती हैं, तो पीएम-वाणी स्कीम के तहत पीडीओ के लिए इस प्लान की कीमत 2000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्राई ने साफ किया है कि यह नियम 2000Mbps तक की स्पीड वाले ब्रॉडबैंड प्लान के लिए है।

क्यों पड़ी नए टैरिफ की जरूरत

पीएम-वाणी योजना के तहत PDO लगाने के लिए ब्रॉडबैंड प्लान महंगा पड़ता था, जिसके चलते लोग इसमें दिलचस्पी कम दिखा रहे थे। ट्राई ने इसी समस्या को हल करते हुए अब पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन के दाम फिक्स कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें: घर का वाई-फाई नहीं कर रहा ठीक तरह से काम, इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर ये 5 टिप्स आएंगी काम

किसे होगा फायदा

नए टैरिफ के बाद PDO कनेक्शन लगाने की लागत कम होगी और इनकी संख्या बढेगी। पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क भी मजबूत होगा और लोगों को सस्ती दर पर इंटरनेट मिलेगा।

इस कदम से सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को रफ्तार मिलने के साथ देश में मजबूत और टिकाऊ पब्लिक वाई-फाई इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें: क्या है Gmail Unsubscribe Scam? मुश्किल में डाल सकता है एक क्लिक, जानिए कैसे