संचार साथी ऐप के डाउनलोड में मंगलवार को हुई 10 गुना की बढ़ोतरी, DoT सोर्सेज का दावा

डाउनलोड की संख्या में ये उछाल तब आया जब विपक्षी नेताओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के उस ऑर्डर की आलोचना की जिसमें सभी मोबाइल फोन पर ऐप को पहले से इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया गया था। उनका आरोप था कि ये 'जासूसी' करने और नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन करने के लिए है।

DoT के एक सूत्र ने, नाम न बताने की शर्त पर PTI को बताया, 'संचार साथी ऐप को अचानक जनता से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक ही दिन में डाउनलोड की संख्या 10 गुना बढ़कर लगभग 6 लाख हो गई, जो पहले रोजाना के एवरेज 60,000 थी।'

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, ऑर्डर जारी होने से पहले ही 1.5 करोड़ लोग ऐप डाउनलोड कर चुके थे। 28 नवंबर के ऑर्डर में सभी मोबाइल मैन्युफैक्चर्रस को भारत में बिकने वाले सभी हैंडसेट में और मौजूदा डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना जरूरी किया गया है।

इसमें मोबाइल फोन कंपनियों को ये पक्का करना जरूरी किया गया है कि पहले से इंस्टॉल संचार साथी ऐप पहली बार इस्तेमाल करने या डिवाइस सेटअप करने के समय एंड यूजर्स को आसानी से दिखे और एक्सेसिबल हो और इसके फंक्शन डिसेबल या रिस्ट्रिक्टेड न हों।

यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर यूज़र्स ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वे उसे डिलीट कर सकते हैं।

DoT के सूत्रों ने कहा कि 'आसानी से दिखने वाला और एक्सेसिबल' और 'फंक्शन डिसेबल या रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं' ये बात बनाने वालों के लिए एक निर्देश है, यूजर्स पर कोई रोक नहीं है।

एक सोर्स ने कहा, 'इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों को 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) ऐप को छिपाना नहीं चाहिए, न ही उसे अधूरा या खराब करके प्री-इंस्टॉल करना चाहिए और बाद में ये दावा करना चाहिए कि उन्होंने नियमों का पालन किया है। ऊपर दिए गए क्लॉज में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि संचार साथी ऐप को एंड यूजर अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। ये नागरिक पर निर्भर करता है कि वह संचार साथी मोबाइल ऐप को इनेबल और रजिस्टर करना चाहता है या अनइंस्टॉल करना चाहता है।'

DoT के सोर्स ने कहा कि संचार साथी ऐप का फोन डेटा तक लिमिटेड एक्सेस है और वह भी सिर्फ उसी हद तक जहां नागरिक दी गई परमिशन के जरिए हर 'फ्रॉड की रिपोर्टिंग के इंटरैक्शन' में इसकी इजाजत देते हैं।

कुछ दूसरे मोबाइल ऐप्स की तरह, संचार साथी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले फोन में एक्टिव SIM चेक करने, यूजर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए SMS भेजने के लिए 'फोन कॉल करने और मैनेज करने' की परमिशन मांगता है।

सोर्स ने कहा, 'ये एक बार का SMS है, जो बैंकिंग ऐप्स, UPI एप्लिकेशन और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसा है। ऐप इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए नहीं करता है जिसे इस परमिशन से इनेबल किया जा सकता है।' DoT के सूत्रों ने कहा कि ऐप को प्रोडक्ट की तस्वीरें लेने के लिए कैमरे का एक्सेस चाहिए, जैसे कि बॉक्स पर छपा IMEI नंबर, हैंडसेट असली है या नहीं ये चेक करने के लिए, यूजर द्वारा चुने गए फ्रॉड कॉल या SMS का कैप्चर किया हुआ स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर भेजने के लिए।

'ऐप को इस तरह से डिजeइन किया गया है कि यूजर के कॉन्टैक्ट्स, दूसरे ऐप्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, या किसी भी दूसरे प्राइवेट फंक्शनैलिटी या डेटा तक उसका कोई एक्सेस न हो, जिसकी यूजर ने ऐप के साथ 'फ्रॉड की रिपोर्टिंग के हर इंटरैक्शन' में खास तौर पर इजाजत नहीं दी है।

'ऐप दी गई परमिशन के आधार पर खुद से कोई दूसरा डेटा इकट्ठा नहीं करता है। सोर्स ने कहा, टइसके अलावा, नागरिकों के पास किसी भी समय कोई भी परमिशन हटाने या ऐप पर रजिस्टर्ड किसी भी मोबाइल नंबर को डीरजिस्टर करने और ऐप को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन है।'

DoT सोर्स ने कहा कि ऐप कभी भी माइक्रोफोन, लोकेशन, ब्लूटूथ या ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं करता है।

सोर्स ने कहा, 'संचार साथी ऐप का फोन डेटा तक लिमिटेड एक्सेस है और वह भी सिर्फ उसी हद तक जहां नागरिक हर 'फ्रॉड की रिपोर्टिंग के इंटरैक्शन' में इसकी इजाजत देते हैं।'

थिंक टैंक CUTS इंटरनेशनल में रिसर्च डायरेक्टर अमोल कुलकर्णी ने कहा कि अच्छे इरादों के बावजूद, बिना किसी पहले पब्लिक कंसल्टेशन के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने का आदेश नागरिकों से बिना सवाल किए सरकार पर आंख बंद करके भरोसा करने की उम्मीदों के बारे में बड़ी चिंताएं पैदा करता है।

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