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    जारी हुआ टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट, 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड और 10 लाख नई नौकरियां पैदा करना लक्ष्य

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 03:39 PM (IST)

    नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी (NTP) 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सरकार का लक्ष्य टेलीकॉम सेक्टर में सालाना निवेश को ₹1 ट्रिलियन तक दोगुना करना 10 लाख नई नौकरियां पैदा करना और टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स को दो गुना बढ़ाना है। नीति में 5G कवरेज ग्रामीण ब्रॉडबैंड घरेलू निर्माण साइबर सुरक्षा और AI आधारित निगरानी जैसे कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है।

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    सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी (NTP) 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी (NTP) 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सरकार का लक्ष्य टेलीकॉम सेक्टर में सालाना निवेश को ₹1 ट्रिलियन तक दोगुना करना, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और स्टार्टअप्स के एक्सपोर्ट को दो गुना बढ़ाना और 2030 तक 10 लाख नई नौकरियां क्रिएट करना है। ये ड्राफ्ट पॉलिसी गुरुवार को जारी की गई है और अगले 21 दिनों के भीतर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं।

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    इस पॉलिस में प्रपोज किया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर का देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान अगले पांच सालों में दोगुना होना चाहिए। 1 लाख नई नौकरियों के साथ-साथ, उतनी ही संख्या में लोगों को फिर से प्रशिक्षित या स्किल अपग्रेड किया जाएगा ताकि भविष्य की इंडस्ट्री की मांग पूरी हो सके।

    नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ड्राफ्ट में 2030 तक टावर फाइबराइजेशन को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने और 5G कवरेज को 90 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचाने करने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिवर्सल और मीनिंगफुल कनेक्टिविटी के मिशन के तहत, दूरसंचार विभाग (DoT) ने ग्रामीण स्तर पर सभी सरकारी संस्थानों को जोड़ने और देशभर में 10 करोड़ घरों तक फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड पहुंचाने का प्रस्ताव रखा है।

    ग्रामीण टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार के लिए, ड्राफ्ट NTP में डिजिटल भारत निधि के तहत योजनाएं, ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी देने के लिए छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सपोर्ट देने का प्रस्ताव है।

    नीति में सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा प्रभावी तरीके से अधिकृत करने के लिए एक हल्के विनियामक ढांचे (लाइट-टच रेगुलेशन) की सिफारिश की गई है, ताकि कनेक्टिविटी विस्तार को सरल बनाया जा सके।

    डॉमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, NTP ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जहां टेलीकॉम और नेटवर्क इक्विपमेंट डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स के लिए एक एंड-टू-एंड सप्लाई चेन खड़ी करना है।

    रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट के लिए, ड्राफ्ट में देशभर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, जैसे कि IITs, में 30 एडवांस्ड रिसर्च लैब्स की एक नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश की गई है। ताकि, इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स तैयार की जा सके और कटिंग-एज इनोवेशन को बढ़ावा मिले।

    सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और भारत के टेलीकॉम नेटवर्क को उभरते खतरों से सुरक्षित रखने के लिए, NTP ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसी दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए जो क्वांटम और क्लासिकल दोनों तरह के कंप्यूटर अटैक्स से सुरक्षित हो और मौजूदा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क्स के साथ इंटरऑपरेट कर सके।

    भारत के टेलीकॉम नेटवर्क डिवाइसेज में एंडपॉइंट सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, NTP ने स्वदेशी एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशन को डिप्लॉय करने का प्रस्ताव दिया है।

    साइबर सुरक्षा को लागू करने के लिए, नीति में AI और मशीन लर्निंग तकनीकों पर बेस्ड फ्रेमवर्क, जैसे कि AI Incident Reporting, को टेलीकॉम सर्विसेज और नेटवर्क्स में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।

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