50 करोड़ मोबाइल नंबर बंद होने की खबर है झूठी, पढ़ें क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 करोड़ मोबाइल नंबर्स के डिस्कनेक्शन वाली खबर पूरी तरह से गलत है
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DOT) और यूनिक आडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 50 करोड़ मोबाइल नंबर्स के डिस्कनेक्शन वाली खबर पूरी तरह से गलत है। इस तरह की न्यूज रिपोर्ट मोबाइल यूजर्स को जबरदस्ती परेशानी करने के लिए फैलाई जा रही हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आधार वेरिफिकेशन के आधार पर जारी किए गए सिम कार्ड अगर नई वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, तो इन सिम कार्ड को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है।
जानें सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में क्या कहा?
DOT और UIDAI की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में अपने फैसले में यह निर्देश नहीं दिए हैं कि आधार EKYC के जरिए जारी किया गया मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किया जाएगा। ऐसे में इस मामले को लेकर यूजर्स को परेशान होने की जरुरत नहीं है। लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की भी जरुरत नहीं है। कोर्ट ने टेलिकॉम यूजर्स का eKYC डाटा 6 महीने के बाद डिलीट करने के लिए नहीं कहा है। कोर्ट ने UIDAI को यह कहा था कि वो 6 महीने से ज्यादा यूजर्स का डाटा ऑथेंटिकेशन के लिए न रखें। साथ ही ऑथेंटिकेशन डाटा 6 महीने से ज्यादा न रखने की रोक केवल UIDAI पर थी न की टेलिकॉम कंपनियों पर।
The Department of Telecommunications @DoT_India and Unique Identification Authority of India in a #JointPressStatement today clarified that a few news reports in the media which state that 50 cr mobile nos., are at the risk of disconnection, are completely untrue & imaginary 1/n— Aadhaar (@UIDAI) 18 October 2018
यूजर्स का ऑथेंटिकेशन डाटा डिलीट करने की जरुरत नहीं:
ऐसे में टेलिकॉम कंपनियों को यूजर्स का ऑथेंटिकेशन डाटा डिलीट करने की कोई जरुरत नहीं है। जबकि उन्हें तो यूजर्स की किसी शिकायत को दूर करने के लिए इस डाटा की जरुरत होती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर यूजर चाहे तो वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से निवेदन कर अपना मौजूदा आधार eKYC नए eKYC से रिप्लेस करा सकता है। DOT और UIDAI की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में यह भी बताया गया कि कानून में कमी के चलते आधार eKYC के जरिए नए सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन पुराने मोबाइल नंबर्स को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा।
नई मोबाइल ऐप होगी पेश:
यह भी कहा गया कि दूरसंचार विभाग और UIDAI एक नई मोबाइल ऐप पेश करेंगे जिसके जरिए नए सिम कार्ड बिना किसी परेशानी के जारी किए जा सकेंगे। यह ऐप आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से अनुपालन कर बनाई जाएगी। जो प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है इसमें यूजर का लाइव फोटो लिया जाएगा। साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे पहचान पत्रों की फोटो भी ली जाएगी। सिम कार्ड एजेंट को OTP के जरिए प्रमाणित कर सिम कार्ड इश्यू करना होगा।
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