Rajasthan News: राजस्थान में वक्फ विधेयक के विरोध में प्रदर्शन, बिल को बताया संविधान के खिलाफ

 जागरण संवाददाता,जयपुर। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने राजस्थान के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी रोड़ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कहा, यह संशोधन लोकतंत्र के विरूद्ध है। जमाते इस्लामी हिंद के सचिव डॉ.इकबाल अहमद ने विधेयक को मुस्लिम समाज के साथ अन्याय बताया।

यह संविधान का उल्लंघन है

उन्होंने कहा,यह संविधान का उल्लंघन है। सरकार वक्फ संपतियों को हड़पना चाहती है। टोंक,फतेहपुर एवं अजमेर सहित कई जिलों में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन हुए ।

राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष खानु खान बुधवाली ने कहा,प्रदेश में 19 हजार वक्फ संपतियां है। यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल को समाप्त कर जिला कलक्टरों को अधिकार देना चाहती है। हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान ने विधेयक को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए कहा,यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वक्फ विधेयक के विरोध के कारण उप्र में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां

राम नवमी की सुरक्षा-व्यवस्था के बीच वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने शांति बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है।

कानून-व्यवस्था की विशेष परिस्थितियों के चलते डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक छुट्टियां रद रहेंगी। जिन अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के अवकाश स्वीकृत हो गए थे, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर वापस आने का निर्देश दिया गया है।

वेदनशील जिलों में पुलिस अधिकारी भ्रमणशील रहें

डीजीपी ने सभी जिलों में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरतने का कड़ा निर्देश दिया है। कहा है कि लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, संभल, शामली, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, रामपुर समेत अन्य संवेदनशील जिलों में पुलिस अधिकारी भ्रमणशील रहें।

इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर

सार्वजनिक स्थानों पर नियमित पैदल पुलिस गश्त सुनिश्चित कराई जाए। इंटरनेट मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर कड़ी नजर रखे जाने के साथ ही किसी भी आपत्तिजनक अथवा भ्रामक संदेश का तत्काल खंडन किया जाए।

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